नितीश सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारी भत्ते के लिए 110 करोड़ रूपये आवंटित |

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बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बुधवार को हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में 110 करोड़ रूपये बेरोजगारी भत्ते के तौर पर आवंटित किये हैं | इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी |

इन प्रस्तावों में पटना स्थित आदर्श बेउर जेल में मोबाइल जैमर लगाने के गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है | इस योजना में करीब 6.5 करोड़ रूपये खर्च होंगे इस काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) अंजाम देगा |
इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के नियत भत्ते के लिए 259 रूपये को मंजूरी दे दी गयी है |

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इस फैसले से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया और उप-मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच और उप-सरपंच को नियत भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है,
चालू वित्तीय वर्ष के साथ ही पहले के वर्षों की बकाया राशि भी जारी कर दी गई है. जिला परिषद अध्यक्ष को प्रतिमाह 12000 रुपये, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10000 रुपये, प्रमुख को 10000, उप-प्रमुख को 5000 रुपये, मुखिया को 2500 रुपये, उप-मुखिया को 1200 रुपये, सरपंच को 2500 रुपये और उप-सरपंच को प्रति माह 1200 रुपये नियत भत्ता मिलता है.

जिला परिषद के सदस्य को प्रति माह 2500 रुपये, जबकि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच को प्रत्येक माह 500 रुपये नियत भत्ता मिलता है |

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