मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन 2.57 गुना बढ़ा दिया लेकिन अगर काम नहीं तो कोई प्रमोशन नहीं

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मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवाँ वेतन आयोग लागू कर दिया है और अगस्त से सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा, लेकिन इस खुशखबरी के साथ -साथ सरकारी कर्मचारियों पर अपना काम बेहतर तरीके से करने का दबाव भी बढ़ गया है |

सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की नई नीति भी तैयार की है, सरकार ने मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) तैयार किया है, जिसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन, सालाना इन्क्रीमेंट उनकी सालाना परफॉरमेंस पर निर्भर करेगा |

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब से हर एक सरकारी कर्मचारी को अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी पर्मार्मेंस देनी होगी जिसके आधार पर ही उनकी सालाना इन्क्रीमेंट तय की जायेगी | जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की परफारमेंस औसत से धीमी रहेगी उनकी सालाना इन्क्रीमेंट पर भी असर पड़ सकता है |

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस पर भी कसा शिकंजा –
मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस पर भी अपनी पैनी नजर गडा दी है जिसके तहत सभी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अलाउंस के बारे में विस्तृत समीक्षा की जा रही है | बहरहाल आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 196 तरह के अलाउंस मिलते है लेकिन अब मोदी सरकार इनमें से 53 अलाउंस ख़त्म करने की योजना बना रही है | इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है यह कमेटी 4 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी |

2.57 गुना बढ़ गया है वेतन –
केंद्र की मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और यह वेतन सभी कर्मचारियों को जनवरी 2016 से मिलेगा | अगस्त से सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलने भी लगेगा और जनवरी से अब तक का बचा हुआ वेतन एरियर के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा |

केंद्र सरकार की इस मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना की बढ़ोत्तरी हो जायेगी और अब केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रूपये मासिक होगा और अधिकतम 2.5 लाख रूपये होगा |
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