केंद्र सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार जरूरी नहीं कर सकती सरकार

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान आधार कार्ड को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड या फिर आधार नंबर को अनिवार्य नहीं बना सकती है।

हालांकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी गैर लाभकारी योजनाओं में आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने से भी नहीं रोका जा सकता है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि भारत सरकार आधार नंबर को सामाजिक कल्याण की योजनाओं में जोड़ने के लिए या सरकारी कल्याणकारी स्कीमों के लिए या उनका लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है हलाकि गैर-लाभकारी योजनाओं में इसके इस्तेमाल के लिए सरकार को रोका भी नहीं जा सकता है।

आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने करीब एक दर्जन योजनाओं के लिए लाभार्थियों को 12 अंक वाले आधार कार्ड प्राप्त करने तथा उनका प्रयोग करने के फैसले को अनिवार्य कर दिया था आपको बता दें कि जिन योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया गया था उनमें स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मिल की स्कीम भी शामिल थी लेकिन बाद में इस स्कीम को इस योजना को इससे छूट दे दी गई थी। सरकार का कहना है कि वह सुनिश्चित करेगी कि 30 जून तक सभी लोगों के पास आधार कार्ड हो। LPG गैस लेने और खाद्य पदार्थों के लिए भी सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है।

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