केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन पर उड़ाया जनता का पैसा, अब करना होगा वापस

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कांग्रेस के दिल्ली प्रमुख अजय माकन की शिकायत के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक कमेटी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को विज्ञापनों पर बेहिसाब और असंवैधानिक खर्च का दोषी पाया है | अपनी इस जांच के बाद कमेटी ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी से 18 करोड़ 64 लाख रूपये वसूल कर उसे सरकारी कोष में जमा कराएँ |

कंटेंट रेगुलेशन कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली की आम आदनी पार्टी सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी की है | सुरमे कोर्ट के निर्देशानुसार जनता के पैसों को किसी भी राजनितिक पार्टी या व्यक्ति विशेष की छवि को चमकाने में खर्च नहीं किया जा सकता |

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जो सरकारी विज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की जाँच करती है | समिति ने केजरीवाल सरकार को करीब 6 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उलंघन करते पाया है |

इन विज्ञापनों में दिल्ली के बाहर छपे विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जिनमें आम आदमी पार्टी का नाम छपा हो, दूसरे राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों का प्रचार और विपक्ष पर निशाना साधने वाले विज्ञापन शामिल हैं |

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