दोषियों के विरूद्ध होगी कार्रवाई: अनुज कुमार झा

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रायबरेली(ब्यूरो)- खाद्य सामग्री विक्रेताओं एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए फूड लाइसेंस की अनिवार्यता है। लाइसेंस आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए व्यापारियों के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय से नोटिस निर्गत कराकर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।

मामले को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष बसन्त सिंह बग्गा के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी अनुज कुमार झा से भेंट कर घटनाक्रम से अवगत कराते हुए व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यवाही की मांग की। मामले में जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला महामन्त्री जावेद खान ने कहा कि इसी तरह सम्पूर्ण जनपद में फूड लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली के लिए व्यापारियों पर डी.ओ. द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है और शासन की स्वच्छ पारदर्शी आनलाइन फूड लाइसेंस नीति की व्यवस्था तार-तार की जा रही है। छोटे-फुटकर कारोबारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षकों द्वारा सौ रूपया शुल्क के लाइसेंस पर एक हजार रूपया अवैध रूप से अतिरिक्त वसूल करने के साथ त्यौहारों पर नजराना जबरन वसूला जा रहा है, न देने पर कार्यवाही की धमकी दी जाती है। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनोज गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव, मुकेश रस्तोगी, विजय सोनकर, दिलीप सिंह, विवेक शुक्ला, सर्वेश नारायण सिंह, विकास त्रिपाठी, सईद अहमद, मो0 शाकिब, सत्यांशु दुबे, बाबू भाई, ओम प्रकाश चैबे आदि लोग उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- राजेश यादव
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