सभी शासकीय विभाग विभागीय भूमि पर अवैध कब्जे की सूची 20 मई तक उपलब्ध करायें

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सुल्तानपुर (ब्यूरो)- जिलाधिकारी एस.राजलिंगम ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि राजकीय भूमियों, निजी भूमियों, विभिन्न संस्थाओं, ट्रस्टों, समितियों, नगर पालिका परिषद आदि की भूमियों पर अतिक्रमण/अवैध कब्जा करने वाले पेशेवर असामाजिक प्रकृति के व्यक्तियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाय।

उन्होंने कहा कि इस सूची में ऐसे व्यक्तियों का नाम भी सम्मिलित किया जाय, जिनकी सामान्य ख्याति अवैध कब्जा करने की है। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी सभी शासकीय सम्पत्तियों को चिन्हित किया जाय जिन पर अवैध कब्जा वा अतिक्रमण कर लिया गया है और ऐसे दबंग व्यक्तियों को चिन्हित कर सूची तैयार की जाय, जिनकी प्रवृत्ति/पेशा शासकीय /निजी सम्पत्तियों पर येन केन प्रकारेण कब्जा करने की है।

जिलाधिकारी ने सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि उनके विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा है तो उसकी सूची 20 मई तक उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता को देखते हुये शासकीय/निजी भूमि /भवनों पर अवैध कब्जे की शिकायतों को प्राप्त करने के लिये पृथक वेबपोर्टल राजस्व परिषद स्तर पर बनाया जायेगा। जिस पर शिकायतकर्ता को कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जायेगी।

उन्होंने कहा कि पोर्टल विकसित होने तक ये शिकायतें वर्तमान आई.जी.आर.एस.पोर्टल रंदेनदअंपण्नचण्दपबण्पद पर प्राप्त की जायेगी तथा शिकायतें तहसील दिवस जनपद एवं अन्य स्तरों पर सीधे भी दी जा सकेगी, जिन्हें पोर्टल पर दर्ज कर लिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से करें और विधिक आदेश प्राप्त कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करायें। उन्हें आवश्यकतानुसार पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।

उन्होंने कहा कि जहां शासकीय अधिकारियों /कर्मचारियों की संलिप्तता पायी जायेगी, सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों से राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण विवरण प्राप्त कर आगामी 02 माह में अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों का विवरण संकलित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों , क्षेत्राधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रभावी कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जाय। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से अपेक्षा की कि वे विकास विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों से विभागीय भूमियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सूची प्राप्त करेगें।

बैठक का संचालन करते हुये अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शेषनाथ ने बताया कि कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्कफोर्स गठित की गयी है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से कहा कि वे अपनी (उपजिलाधिकारी ) की अध्यक्षता में शासनादेश के अनुसार तहसील स्तरीय टास्कफोर्स का गठन तत्काल सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामयज्ञ मिश्र , अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी राजकेश्वर, डी.एफ.ओ. के.सी.वाजपेयी, डी.डी.ओ. बृज किशोर पाठक, जिला सूचना अधिकारी आर.बी.सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व सम्बन्धित उपस्थित थे।

रिपोर्ट-दीपक मिश्रा 

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