केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका, कहा सीएम हैं एलजी बनने की कोशिश ना करें |

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Arvind-Kejriwal-
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की जमीन और अधिकारों से जुड़ें मामलों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है |

भारत के संविधान के आर्टिकल 239AA के तहत भारत की यूनियन टैरिटरी में पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों मे सभी अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश में भी इसे बरकरार रखा है |

पिछले कुछ समय से दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली से जुड़े कई अधिकारों के लेकर टकराव चल रहा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था |

हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है |

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है :-

दिल्ली सरकार के CNG फिटनेस घोटाले को लेकर जस्टिस एसएन अग्रवाल कमेटी का गठन.

डीडीसीए में अनियमितता की जांच के लिए दिल्ली सरकार के गोपाल सुब्रमण्यम कमेटी का गठन.

एंटी करप्टशन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती जिसमें कहा गया है कि एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.

ACB में केंद्र सरकार की ओर से मुकेश मीणा की प्रमुख के तौर पर नियुक्ति और अफसरों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका भी लंबित है.

दिल्ली सरकार के सर्किल रेट के नोटिफिकेशन से जुड़ी याचिका जिसमें कहा गया है कि ये अधिकार LG का है |

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