सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड मामले में रखा अपना रुख, हमारी निगरानी में केंद्र शक्तिपरिक्षण कराने पर विचार करें

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दिल्ली – उत्तराखंड में चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है लेकिन अब इस मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी ठान लिया है कि जब तक वो इसका पूर्ण समाधान नहीं निकाल लेंगे तब तक इस मामले को भी जाने नहीं देंगे | बता दें कि आज सुप्रीमकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई थी लेकिन वह किन्ही कारणों से नहीं हो सकी |

हालाँकि सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह उत्तराखंड विधान सभा में कोर्ट की देख रेख में शक्तिपरिक्षण पर निर्देश लें और इस मामले पर हमें सूचित करें | ज्ञात हो कि राज्य में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है |

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया था फैसला –
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद प्रदेश के इस सियासी घमासान में पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट अब सुप्रीमकोर्ट भी आ गयी है | ज्ञात हो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दिया था और साथ ही तुरंत ही उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन को हटा भी दिया था | लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत ही सुप्रीमकोर्ट में मामले को सुनवाई के लिए डाल दिया जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी |

मामले की सुनवाई बुधवार को होगी –
जस्टिस दीपक मिश्रा और शिव कीर्ति सिंह की बेंच इस मामले पर मंगलवार दोपहर 2 बजे से सुनवाई करने वाली थी लेकिन आज सुबह 10:30 बजे के आस पास ही पीठ ने मामले से सम्बंधित पक्षों को बुलाकार बताया है कि मंगलवार को वो इस मामले पर सुनवाई करने में असमर्थ है क्योंकि मंगलवार को जस्टिस शिवकीर्ति सिंह को मंगलवार दोपहर 2 बजे मेडिकल परीक्षाओं से जुड़े किसी अन्य मामले की सुनवाई करनी है | इसीलिए वो इस मामले की सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं होंगे | अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी |

इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने सुझाव को दोहराते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि, “केंद्र सरकार को उत्तराखंड विधानसभा की वास्तविक स्थित का पता लगाने के लिए हमारी उपस्थिति में शक्ति परीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए | पीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा है कि वह इस मामले में निर्देश लें और बुधवार को इस मामले में कोर्ट को सूचित करें |

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