छत्तीसगढ़ में शराबबंदी अभी नहीं, सिर्फ अवैध शराब पर लगेगा अंकुश

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raman singh

रायपुर- छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों की मुहिम के बीच बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक मे इस नीति के मसौदे को हरी झंडी दी गई।

नई नीति के अंतर्गत सरकार अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए कोचियों पर अंकुश लगाएगी। इसके लिए भारत माता वाहनियों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस नई नीति के बाद साफ जाहिर है कि फिलहाल सरकार के एजेंडे में पूर्ण शराबबंदी शामिल नहीं है।

बताया जाता है, सरकार ने शराब बिक्री से होने वाली आय को राजकीय खजाने का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए यह आबकारी नीति तैयार की है। इसमें यह भी खास ध्यान रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हाइवे से हटने वाली दुकानों को कैसे समायोजित किया जाए। हालांकि, सरकार पहले ही ऐसी दुकानों के संचालन के लिए निगम बनाने का फैसला ले चुकी है।

कैबिनेट के फैसले में शराबबंदी को लेकर विरोधाभास भी दिखता है। नई नीति के तहत आबकारी सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति देश के पूर्ण शराबबंदी वाले तीन राज्यों का दौरा करेगी। साथ ही तीन ऐसे राज्यों का भी दौरा करेगी, जहां सरकारी नियंत्रण में शराब बिक्री होती है। इस समिति में शासन, समाजसेवी संस्थाओं और आम जनता के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। समिति तीन माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

रिपोर्ट-हरदीप छाबड़ा

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