अल्पसंख्यकों को न्याय के साथ उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी निभायेगा आयोग: रिजवी

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रायबरेली (ब्यूरो)- अल्पसंख्यक आयोग, सरकार और जनता के बीच पुल का काम करेगा। आयोग अल्पसंख्यकों की लाभकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ ही पीड़ितों को उनके दरवाजे पर न्याय उपलब्ध करायेगा। यह विचार अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष गैरूल हसन रिजवी ने पत्रकार वार्ता के दौरान व्यक्त किये। उन्होनंे कहा कि आयोग शीघ्र ही वफ्फ सम्पत्तियों की लूट खसोट की शीघ्र जांच कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके लिये विभिन्न स्तरों तक जांच टीमों की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष गैरूल हसन रिजवी ने रविवार को गृह जनपद पहुंचकर पत्रकारों को आयोग के क्रिया कलापो की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में केंद्रशासित क्षेत्रों समेत कुल 33 प्रदेशों में से मात्र 13 प्रदेशों में ही अल्पसंख्यक कल्याण आयोग गठित है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत एवं मध्य भारत के जिन प्रदेशों में आयोग का गठन नहीं हुआ है वहां अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिये आयोग स्वयं अपनी चैपालें आयोजित कर उनकी समस्यायें सुनेगा और शासन व प्रशासन को उन्हें न्याय उपलब्ध कराने के निर्देश देगा। उनका कहना था कि अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी की समस्या से दो चार है और उसे अपनी समस्या उठाने के लिये दिल्ली आयोग तक की जो दौड़ लगानी पड़ती है उसमें असमर्थता के कारण यह तबका राहत से वंचित रह जाता है।

उन्होंने कहा कि आयोग अपनी लाभकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी निभायेगा। उनका कहना था कि शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार भी आयोग की प्राथमिकताओं में है। अब प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक आयोग हर कदम पर छात्र-छात्राओं को सुविधाये उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

मदरसों के बारे में उनका कहना था कि आयोग ने देश भर से 100 मदरसों को चिन्हित कर उन्हें सुविधायुक्त बनाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत इन मदरसों में पढ़ने वाले लड़के व लड़कियों को मिड डे मिल के साथ ही लड़कियों के लिये छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। विद्यालय परिसर में लड़के व लड़कियों के लिये अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने यही भी बताया कि अल्पसंख्यक आयोग वफ्फ सम्पत्तियों की लूट खसोट का भण्डाफोड़ करने को कटिबद्ध है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जांच कमेटियां गठित कर उनसे जांच रिपोर्टें मांगी गयी है।

रिपोर्ट- राजेश यादव

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