सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी से

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रायबरेली (ब्यूरो) एक ओर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए एंटी भूमाफिया स्वायड बनाए जाने का राग अलाप रही है तो दूसरी ओर भूमाफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने में जुटे हैं।

शिकायतों के बावजूद भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद है। लालगंज विकास खंड के ग्राम आलपुर में भी राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत ग्राम प्रधान द्वारा मुख्यमंत्री केा पत्र भेजने के साथ ही जिलाधिकारी से की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नही हो सकी। उक्त गांव की प्रधान शालू यादव ने जिलाधिकारी को दिए गये पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम सभा आलमपुर की भूमि संख्या 45 पर बंडई गांव निवासी मनीष सिंह द्वारा लगातार मना करने के बाद भी कब्जा किया जा रहा है। बीती 4 जून को अवैध निर्माण कराते समय शिकायत करने पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य बंद कराया था लेकिन कुछ देर बाद ही जबरन कार्य प्रारंभ कराकर नींव भरा दी गई। इतना ही नही बीतों दिनों रात में कई फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है।

ग्राम प्रधान का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद लेखपाल भी अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नही कर रहा है। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से तत्काल कब्जा हटवाए जाने की मांग की है।वहीं पूरे उसरहा मजरे दतौली गांव मे करोडों की जमीन पर किये गये अवैद्य कब्जे को हटाने के बाबत तहसील के अधिकारी कोई कार्यवाही नही कर रहे है।गांव वालों की माने तो ग्राम प्रधान व लेखपाल से लेकर तहसील के आला अधिकारियों की ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कराये जाने की मिली भगत है।सभी लोगों ने पैसों की बन्दर बांट कर सरकारी जमीन पर कब्जा करा दिया है।जिलाधिकारी रायबरेली से अप्रैल माह मे सिकायत की गयी थी लेकिन उस सिकायत को भी तहसील के आला अधिकारी छिपायें बैठें है।

रिपोर्ट – राजेश यादव

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