छत्तीसगढ़ : शराब बेचने के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार

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बिलासपुर-रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रमन सरकार के द्वारा शराब बेचने के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया हैं। मामले में नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अनुच्छेद 47 के तहत शराब नहीं बेच सकती है। आपको बता दें सरकार के शराब बेचने के निर्णय के बाद यह याचिका इंद्रजीत छाबड़ा, सुधीर सिसोदिया और ममता शर्मा ने दायर की थी। इसकी अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

सरकार ने संविदा में कर्मचारियों की नियुक्ति कर खुद ही शराब बेचने का निर्णय लिया था। जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है। तथा इसकी अगली सुनवाई 21 मार्च तय की गई हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

रमन सरकार की केबिनेट में ये लिया गया था फैसला
मंत्री परिषद ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2017 का अनुमोदन किया है। यह अध्यादेश अनुमोदन के लिए माननीय राज्यपाल को भेजा जाएगा। इस अध्यादेश के अनुसार देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व को सुरक्षित रखने तथा राज्य की जनता के स्वास्थ्य हित की दृष्टि से देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय का अधिकार सार्वजनिक उपक्रम को दिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाले नवीन सार्वजनिक उपक्रम बनाए जाएंगे। इस पर अमल के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 18 (क) में संशोधन हेतु अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया।

रिपोर्ट- हरदीप छाबड़ा

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