सस्ती बिजली और सस्ता पानी देने के वादे को पूरा करने के लिए नशे को बढ़ावा दे रही केजरीवाल सरकार…

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KEJRIWAL
दिल्ली- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सत्ताधारी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है | दरअसल आपको बता दें कि इस बार केजरीवाल सरकार अपने ही बिछाये में पूरी तरह से फसती हुई नजर आ रही है | एक RTI के माध्यम से खुलाशा हुआ है कि केजरीवाल सरकार प्रदेश हर दूसरे दिन शराब का लाइसेंस दे रही है |

दरअसल आपको बता दें कि आरटीआई में दिल्ली सरकार ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया है कि उसनें 15 फरवरी 2015 से लेकर 5 जुलाई 2016 तक में जमकर शराब ले लाइसेंस लोगों को दिए है | आपको यह भी बताते चले कि आरटीआई में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से कितने शराब के लाइसेंस दिए गए है और कितने रेस्टोरेंट्स को बार के लाइसेंस दिए गए है | इस मुद्दे पर खुद ही केजरीवाल सरकार ने उत्तर देते हुए लिखा है कि पिछले ढेढ़ सालों में उनकी सरकार 72 दुकानों को शराब के ठेके का और 217 रेस्टोरेंट्स को बार का लाइसेंस दिए है | अगर हम इनकी कुल संख्या देखते है तो यह 289 के हो जाती है जो बहुत अधिक है |

दूसरे राज्यों में नशा मुक्ति का अभियान केवल दिखावा है –
केजरीवाल सरकार से आरटीआई के माध्यम से यह पूछताछ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने की थी | आरटीआई का जवाब आने के बाद बीजेपी सहित सभी विरोधी दलों आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन और आरोप तेज कर दिए है | दरअसल हो भी क्यों न हो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नशे को अपना प्रमुख एजेंडा बना रखा है, कि यदि वे सत्ता में आये तो पंजाब में नशे पर बैन होगा | लेकिन अगर हम आरटीआई को मानते है तो कहानी दिल्ली में तो बिलकुल उलट ही है और इससे केजरीवाल सरकार के ऊपर जनता कितना भरोषा करेगी यह तो वक्त ही बताएगा | लेकिन फिलहाल अभी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गयी है |

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