जिलाधिकारी ने दी १४वें वित्त आयोग के व्यय की जानकारी

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सोनभद्र (ब्यूरो)-  जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में हो रही पेयजल की किल्लत से निपटने के लिए शासन द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल व अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

उन्होंने बताया कि जिले के 637 ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत लगभग 54 करोड़ 9 लाख 82 हजार एवं राज्य वित्त आयोग की 3 करोड़ 84 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध है।

यह धनराशि गाइड लाईन के अनुसार पंचायत की परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण मार्ग निर्माण एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों के साथ पेयजल हेतु हैण्डपम्प, मरम्मत, टैंकर द्वारा पेयजल की आपूर्ति पर व्यय किया जा सकता है।

मुख्य सचिव उ0प्र0 के शासनादेशानुसार हैण्डपम्पों का रिबोर ग्राम पंचायतों से कराये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों द्वारा टैंकर से पानी की आपूर्ति के लिए भाड़े एवं शुल्क की दरें जिले स्तर से निर्धारित कर ग्राम पंचायतों को प्रेषित की जा चुकी है।

जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानगण एवं ग्राम पंचायत सचिव को यह भी आदेशित किया गया है कि भीषण गर्मी से उत्पन्न पेयजल संकट के दृष्टिगत उक्त धनराशि से अपने ग्राम पंचायतों में हैण्डपम्प मरम्मत, रिबोर, जीआई पाईप बढ़ाने का कार्य, समर्सिबल से पानी की आपूर्ति एवं पेयजल टैंकर से पानी की आपूर्ति का कार्य कराना सुनिश्चित करें और किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायतों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

जिलाधिकारी उपाध्याय ने पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए सम्बन्धितों को इस आदेश को कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है ।

रिपोर्ट-ज़मीर अंसारी

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