डीएम-कप्तानों के तबादलों पर लगेगी मोहर

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देहरादून (ब्यूरो) – निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ने राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों के डीएम व पुलिस कप्तानों के साथ कुछ अपर पुलिस अधीक्षकों का तबादला करने के लिए भी मंथन करना शुरू कर दिया है और शासन में जिस तरह से अफसरों के तबादलों को लेकर गुणा-भाग का खेल चल रहा है उससे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले मात्र कुछ दिनों के अन्दर ही सरकार तबादलों को हरी झण्डी दे देगी। उल्लेखनीय है कि जबसे सरकार के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सत्ता संभाली है तभी उन्होंने कुछ डीएम व पुलिस कप्तानों के तबादले किये थे जिसके बाद से लम्बे समय से यही आशंका उठती रही कि सरकार जल्द कुछ डीएम व पुलिस कप्तानों के तबादले करने के लिए आगे आयेगी लेकिन सरकार के मुखिया ने कभी भी किसी दबाव के चलते अफसर को हटाने के लिए अपने कदम आगे नहीं बढाये |

यही कारण है कि पार्टी के चंद मंत्री व विधायक भी कुछ डीएम व पुलिस कप्तानों के न बदले जाने को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकार के मुखिया का हमेशा यही मानना रहा कि जब किसी भी डीएम या पुलिस कप्तान की कोई शिकायत नहीं है तो फिर उन्हें हटाने के लिए क्यों आगे आया जाये। हालांकि लम्बे समय से पुलिस प्रशासन ने भी यह शोर मचता रहा कि पुलिस मुख्यालय में तैनात एक दो पुलिस अफसर चंद जिलों के पुलिस कप्तानों की कार्यशैली से तालमेल नहीं खा रहे थे और वह पर्दे के पीछे रहकर लगभग दो-तीन जनपदों के पुलिस कप्तानों को हटवाने के लिए तानाबाना बुने हुए थे लेकिन हमेशा सरकार के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत अफसरों को बदलने के लिए तैयार नहीं दिखे। राजनीतिक व पुलिस गलियारों में अब शोर मचा हुआ है कि चंद आईएएस व आईपीएस जनपदों में अपनी तैनाती कराने के लिए दिल्ली में बैठे कुछ राजनेताओं से सम्पर्क साधे हुए हैं और उनके आर्शीवाद से वह जिलों में तैनात होने का अब तेजी के साथ सपना देख रहे हैं। अब चर्चाएं हैं कि सरकार ने भी चंद डीएम व आधा दर्जन से अधिक जिलों के पुलिस कप्तनों को हटाने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है।

सूत्रों का कहना है कि बीते रोज मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव कार्मिक भी तबादलों पर मंथन करने के लिए सरकार के मुखिया के पास गये थे लेकिन सरकार के मुखिया ने दो-तीन दिन बाद तबादलों पर मंथन व चर्चा करने के लिए अफसरों को आदेश दिये ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले मात्र दो-तीन दिन के भीतर सरकार व शासन के अफसर डीएम व चंद जिलों के पुलिस कप्तानों को बदलने के लिए एक साथ बैठेंगे और किस अफसर को किस जिले में तैनात करना है इसको लेकर सरकार के मुखिया हरी झंडी देंगे।

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