मुख्यमंत्री निवास में किसानों ने लगाई गुहार

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छत्तीसगढ : प्रगतिशील किसान संगठन के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभिन्न किसान संगठन के सैकड़ो किसान आज कुर्मी बोर्डिंग आजाद चौक रायपुर में इकट्ठा हुए, दो घंटे चर्चा करने के बाद जब किसान मुख्यमंत्री निवास जाने के लिए निकलने तैयार हो रहे थे तभी पुलिस ने प्रतिबंधित मार्ग होने का हवाला देते हुए किसानों को कुर्मी बोर्डिंग के अंदर ही रोक दिया गया, मुख्यमंत्री निवास से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अनुमति दी गई जिसे किसानों ने अस्वीकार कर दिया, अंततः प्रशासन इस बात पर राजी हुए कि हर जिले से एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जायेंगे, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के ओएसडी अग्रवाल को किसानों की ओर से ज्ञापन दिया गया |

कुर्मी बोर्डिंग में दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, रायपुर, महासमुन्द, गरियाबंद, बेमेतरा और कांकेर जिले के सैकड़ो किसान प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, किसानों में सरकार के खिलाफ इस बात के लिए रोष था कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए झूठे वायदे कर के किसानों को ठगा है | मुख्यमंत्री के नाम किसानों के ज्ञापन में 3 सौ रुपए बोनस देने, धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 21 सौ रुपए दिलाने, 24 × 7 निशुल्क बिजली देने, बेहतर फसल बीमा योजना लागू करने की गुहार लगाई गई है, किसानों में इस बात पर भी असंतोष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ करने की बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का नारा था ” भाजपा का कहना साफ, किसानों के कर्ज माफ ” लेकिन पिछले साल भीषण सूखा अकाल के बावजूद सरकार ने किसानों के कर्ज माफ नहीं किया उल्टे 25 % ऋण माफी के बहाने किसानों से ऋण की राशि को जमा करा लिया किंतु किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं देकर छल किया, किसानों का कहना है कि अभी तो हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, समय आने पर हम सरकार को बुहार भी सकते हैं |

मुख्यमंत्री निवास जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार गुप्त, आई के वर्मा, झबेंद्र भूषण दास वैष्णव, एस आर नेताम, तोरण नायक, यशवंत साहू, टीकम नागवंशी, पारखत सिंह राजपूत आदि शामिल थे ।

रिपोर्ट–हरदीप छाबड़ा

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