एनजेएसी पर अदालत का निर्णय – एक वैकल्पिक दृष्टिकोण

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arun jatleyभारत की सर्वोच्च अदालत ने बहुमत से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हेतु किये गए 99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। पांच माननीय न्यायाधीशों की राय पढ़ने के बाद, मेरे दिमाग में कुछ मुद्दे उत्पन्न होते हैं।बहुमत की राय के पीछे के मुख्य तर्क से यह प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य अंग है। निश्चित रूप से यह एक सही प्रस्ताव है। ऐसा कह कर बहुमत एक त्रुटिपूर्ण तर्क में अतिऋमण कर रही है। इनका तर्क है कि आयोग में क़ानून मंत्री की उपस्थिति और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होंगे, न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को संस्थापित करेगा। इस आधार पर नियुक्त न्यायाधीश राजनेताओं के प्रति आभार महसूस कर सकते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक हित के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। न्यायाधीशों ने ‘प्रतिकूल’ परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है अगर राजनेता नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए न्यायपालिका की राजनीतिक व्यक्तियों से सुरक्षा आवश्यक थी। यही प्रमुख कारण है जिसके चलते सर्वसम्मति से संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन को खारिज किया गया है।इस निर्णय का मुख्य पहलू राजनेताओं को कोसना है। एक समझदार न्यायाधीश तर्क देते हैं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का विचार है कि किसी आपातकालीन जैसी स्थिति के खतरे अभी भी हैं। भारत में सिविल सोसायटी मजबूत नहीं है और इसीलिये, आपको एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। दूसरे तर्क देते हैं कि यह संभव है कि वर्तमान सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में वैकल्पिक लैंगिकता वाले वक्तियों की नियुक्ति के पक्ष में नहीं है। राजनेताओं को कोसना टेलीविजन के प्राइम टाइम कार्यक्रमों का पर्याय बन चुका है ।

ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में जिसने संसद की तुलना में अदालत में अधिक साल बिताये हों, मैं भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात करने को विवश हूँ। दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र में कोई सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र की संस्थाओं को निर्वाचित संस्थाओं से बचाया जाये।

दिया गया स्पष्टीकरण एक मजबूत नींव पर दिया जाना चाहिए था। अगर एक नेता यह महसूस करता है कि आपातकालीन स्थिति का खतरा है, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसे बचा सकता है। सत्तर के दशक के मध्य में जब आपातकाल घोषित किया गया था, वह मेरे जैसे लोग थे – राजनीतिज्ञ, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जेल गये। यह सर्वोच्च अदालत थी, जिसे झुकना पड़ा और इसलिए अदालत के लिए यह मान लेना कि वह अकेले राष्ट्र को आपातकाल से रक्षा कर सकती है, अतीत में झुठला दिया गया है। वैकल्पिक लैंगिकता का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोगों के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे अपराधमुक्त कर दिया था। मैं वर्तमान सरकार का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने सार्वजनिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय की राय का समर्थन किया था। यह सर्वोच्च न्यायालय ही थी, जिसने इसे फिर से अपराध घोषित किया था। वैकल्पिक लैंगिकता के अनुयायी वर्ग को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की धारणा को केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, फिर से इतिहास द्वारा गलत साबित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की राय अंतिम है। यह अमोघ नहीं है।

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है। दोनों अनुच्छेद भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने के अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान का अधिदेश था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश मात्र एक परामर्शदाता हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं। व्याख्या का बुनियादी सिद्धांत यह है कि एक क़ानून की एक विस्तारित अर्थ देने के लिए व्याख्या की जा सकती है, लेकिन प्रत्येक विपरीत मतलब के लिए उन्हें फिर से नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे न्यायाधीश के मामले में, न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्राधिकारी और राष्ट्रपति को एक ‘परामर्शदाता’ घोषित कर दिया है। तीसरे न्यायाधीश के मामले में, न्यायालय ने न्यायाधीशों के कालेजियम के रूप में मुख्य न्यायाधीश की व्याख्या की है। राष्ट्रपति की प्रधानता को मुख्य न्यायाधीश या कालेजियम की प्रधानता के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। चौथे न्यायाधीश के मामले में (वर्तमान में) अनुच्छेद 124 और 217 की व्याख्या में नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की ‘विशिष्टता’ को अंतर्निहित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की भूमिका को लगभग पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। कानून की व्याख्या का कोई सिद्धांत दुनिया में न्यायिक संस्थाओं को संविधान सभा के उलट संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है। इस फैसले में यह दूसरी बुनियादी गलती है। न्यायालय केवल व्याख्या कर सकती है – यह एक क़ानून को दुबारा लिखने का तीसरा प्रकोष्ठ नहीं हो सकता।

99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर के न्यायालय ने फिर से कानून बनाने का फैसला किया। अदालत ने 99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। अदालत को ऐसा करने का अधिकार है। इस संशोधन को खारिज करते हुए, निरस्त अनुच्छेद 124 और 217 के प्रावधानों को फिर से क़ानून बना दिया गया जो केवल विधायिका कर सकती है। इस फैसले मैं यह तीसरी बुनियादी गलती है।

चौथा सिद्धांत जिस आधार पर यह फैसला गलत साबित होता है, कॉलेजियम प्रणाली, जोकि न्यायिक कानून का एक उत्पाद है, की चर्चा करते हुए कहा गया कि यह दोषपूर्ण है। इसके सुधार के लिए एक सुनवाई तय की गई। न्यायालय ने फिर तीसरे प्रकोष्ठ होने के भूमिका की धारणा बना ली। यदि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के साथ कोई समस्या है, तो क्या उन विधायी परिवर्तनों को विधायिका के बाहर विकसित किया जाना है?

ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारतीय संसद की संप्रभुता के बारे में समान रूप से चिंतित है, मेरा मानना है कि दोनों जरूरी है और दोनों का सह-अस्तित्व होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना है। इसे मजबूत बनाने के लिए, किसी को संसदीय संप्रभुता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है जो न केवल एक आवश्यक बुनियादी संरचना है, वरन हमारे लोकतंत्र की आत्मा है।
(व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं)

http://worldtodaypress.com/cgi/casinos-that-give-birthday-bonuses/ Casinos that give birthday bonuses नोट- उपर्युक्त लिखे गए सभी शब्द केंद्रीय मंत्री माननीय अरुन जेटली जी के फेसबुक पेज से लिये गए हैं I माननीय केंद्रीय मंत्री के विचारों को आप तक पहुँचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जिसका निर्वहन करते हुए हम इसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं –

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