पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने खाली किया सरकारी बंगला

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नैनीताल- नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमन्त्रियों के सरकारी बंगले अब खाली हो गये हैं, लेकिन बकाया किराया और सुविधा शुल्क पूर्व मुख्यमन्त्रियों को भरना पड़ सकता है| हाईकोर्ट ने पन्द्रह फरवरी तक बंगला खाली करने के आदेश दिये थे और अब पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार से किराया वसूली पर जवाब मांगा है। पूर्व सीएम एनडी तिवारी के अधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दायर किया गया है।

एनडी ने बीमारी का हवाला देते हुये 31 मार्च तक मोहलत मांगी थी-
रूरल लिटिगेशन इनटाईटिललमेंट केंद्र देहरादून के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी आवास व अन्य सुविधाएं वापस लेने के लिए सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया था। बता दें कि हाल ही में पूर्व सीएम एनडी ने बीमारी का हवाला देते हुये 31 मार्च तक मोहलत मांगी थी,लेकिन आज बंगला खाली करने की जानकारी दी गई।

जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई-
जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने पूर्व सीएम का 23 करोड़ बकाया वसूलने का आदेश पारित करने का आग्रह किया। खंडपीठ ने दो सप्ताह में सरकार से बाजार दरों के आधार पर किराये का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए।

सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी खाली किये सरकारी बंगला  –
बता दें कि प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सरकारी बंगला खाली कर दिये हैं, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही आवास खाली कर चुके हैं, अब पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने भी एफआरआई में मौजूद सरकारी बंगला खाली करने की जानकारी हाईकोर्ट में दी है।
रिपोर्ट- मोहम्मद शादाब
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