डीएम के निर्देश पर नि:शुल्क यूनिफार्म के धन की होगी रिकवरी

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भदोही: शैक्षिक सत्र २०१५-१६ में नि:शुल्क यूनिफार्म के २५ प्रतिशत भुगतान के मामले में जिलाधिकारी ने रिकबरी करने का आदेश स बंधितो को दिया है। डीएम के इस फरमान पर अध्यापको व विभागो में हलचल सी मच गयी है।

यूनिफार्म वितरण को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है लेकिन विभागीय अधिकारियो के मिली भगत के चलते कोई कार्रवाई न होने से फर्म व शिक्षको को काफी रियायत महसूस कर रहे है। अब फर्म व शिक्षको पर तलवार लटक गयी है। डीएम के कडे तेवर के चलते यूनिफार्म में भुगतान हुए धन का रिकवरी कराने का निर्देश दे दिया है इसके साथ ही शिक्षको से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

ज्ञात हो कि डीघ विकास खण्ड के शिवजातपुर गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता आदर्श कुमार त्रिपाठी के जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गये सूचना के तहत यूनिफार्म मामले में २५ प्रतिशत भुगतान पर रोक लगाने के बाद भी खर्च होने होने की मामला सामने आया है। श्री त्रिपाठी ने वर्ष २०१५-१६ में यूनिफार्म वितरण को लेकर आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। जिस पर निवर्तमान जिलाधिकारी प्रकाश बिन्दु ने इसकी गहनता से जांच करायी।

जांच के दौरान पाया गया कि भारी मात्रा में अनियमितता सामने आने लगी। जिस पर निवर्तमान डीएम ने ३१ मार्च २०१६ को २५ प्रतिशत धन अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया था परन्तु मातहतो द्वारा डीएम के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उपभोग करने का प्रमाण पत्र भी राज्य परियोजना निदेशक को दे दिया गया जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है।

वर्तमान जिलाधिकारी विशाखा जी ने जनपद में ५४५ अध्यापको के अतिरिक्त सूची में न होने वाले शिक्षको को निर्देश दिया है कि रोकी गयी अवशेष २५ प्रतिशत भुगतान कर ली गयी| धनराशि को १६ जून को सर्व शिक्षा अभियान के खाते में स्वंय जमा करते हुए रसीद के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। डीएम ने निर्देश दिया है कि निश्चित किये गये समय के अन्दर स्वंय धन बैक खाते में नही जमा करते है और रसीद न उपलब्ध कराने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

रिपोर्ट- राजमणि पाण्डेय 

 

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