ओवरलोडिंग, जर्जर तार, विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि आदि के सुधार के लिए काम युद्धस्तर

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बलिया (ब्यूरो)- प्रदेश में आसीन नई सरकार बिजली व्यवस्था को लेकर काफी संजीदा है जिसमें विभाग भी शासन के मंशानुरुप आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है। शासन से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं तक विद्युत की विश्वसनीय वितरण व्यवस्था कायम की जा सके यही प्राथमिकता है।

उक्त बातें विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार मिश्र ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिले में ओवरलोडिंग, जर्जर तार, विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि आदि के सुधार के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है। नई सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से विलंबित भुगतान अधिभार एमनेस्टी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सभी शहरी व ग्रामीण बत्ती, पंखा, कमर्शियल, निजी नलकूप, औद्योगिक व निजी संस्थान के उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है।

इसमें अलग-अलग वर्ग के उपभोक्ता एक निर्धारित धनराशि जमा कर अपना पंजीयन कराके अधिभार में सौ फीसद का लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसमें उपभोक्ताओं के हिसाब से पंजीयन तिथि घोषित की गई है। पंजीयन की राशि बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

जिले में कुल 1.62 लाख निजी उपभोक्ता हैं। इसमें काफी उपभोक्ताओं पर करीब सौ करोड़ से अधिक का बकाया है। ऐसे में इस तरह के उपभोक्ता के साथ ही स्थाई रूप से विच्छेदित बकाएदार व जिनके विरुद्ध नोटिस जारी हो चुका है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें शहरी व ग्रामीण औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 50 फीसद ही छूट मिलेगी। उक्त योजना को सफल बनाने के लिए 23 अप्रैल से ही जिले के उपकेंद्रों पर कैंप लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण निजी नलकूप उपभोक्ताओं को चार किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई है।

कहा कि इतने के बाद भी बकाएदार भुगतान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध आरसी जारी करने के साथ उनकी बिजली स्थाई रूप से काट दी जाएगी। जिले में नए कनेक्शन देने व चोरी रोकने के लिए भी व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया गया है।

1912 पर कर सकते है कोई भी शिकायत-
एसी अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि शासन के मंशानुरुप ग्रामीण क्षेत्रों में 18 व शहरी में 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के साथ शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर जले ट्रांसफार्मरों को बदलने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में इसके साथ ही जर्जर तार व उक्त संबंधी किसी भी तरह की शिकायत के लिए 1912 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उपरोक्त विभागीय कार्यों को संपादित करने व शिकायतों के निस्तारण के लिए समस्त अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी व अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है। ऐसे में उपभोक्ता किसी भी प्रकार की असुविधा पर सीधे शिकायत कर सकते हैं।

रिपोर्ट -संतोष कुमार शर्मा

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