सरकारी आदेशों का तहसील प्रशासन द्वारा उड़ाई जा रही है धज्जियाँ

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चकलवंशी/उन्नाव (ब्यूरो)- तहसील हसनगंज क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के मुखिया द्वारा ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीनों एवं तालाबों पर हुए अवैध कब्जों से कब्जेदारों को तत्काल बेदखल करने के आदेश की तहसील प्रशासन द्वारा धज्जियां उडा़ई जा रही है।

प्रशासन केवल औपचारिकता तक ही सीमित कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सपा शासन काल में सपा के चाटुकारों के द्वारा सरकारी जमीनों चरागाहों तालाबों एवं ग्राम पंचायतों की कीमती जमीनों पर कब्जे कर लिए गये थे। सम्बन्धित ग्राम प्रधान तहसील से लेकर उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी यहां तक मुख्यमंत्री तक ईमेल के जरिए शिकायतें करते रहे लेकिन किसी ने नहीं सुना क्योंकि कब्जे करने वाले सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते थे।

इसलिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और प्रदेश मुखिया माननीय योगी आदित्य नाथ जी ने सख्त हिदायत दी है कि सरकारी जमीनों पर खास कर ग्राम पंचायतों की सरकारी जमीनों चरागाहों तालाबों को तत्काल प्रभाव से कब्जे से मुक्त कराया जाय लेकिन तहसील प्रशासन है कि न बदलने की कसम खा ली है। तभी तो मियांगंज, रावतपुर,सरौहां,बीरुगढी़,मुस्तफाबाद, अहरा डडि़या,मुंशीगंज,सकतपुर, परेन्दा इत्यादि दर्जनों गांव ऐसे हैं। जहाँ पर सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोग बेखौफ कब्जे किए हुए हैं।

इसी क्षेत्र में विकास खंड में ग्राम पंचायत मियांगंज में एक तालाब है जिसको भूमाफियाओं ने संबंधित अधिकारियों के मिलीभगत से गाटा संख्या ही बदल गया यह मामला लगभग 2002 का है धन का बंदर-बांट करके यह खेल खेला गया है तहसील प्रशासन केवल सरकारी जमीनों का सर्वे मात्र करके औपचारिकता निभा लेते है और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा है। शायद तहसील हसनगंज प्रशासन पर सत्ता परिवर्तन का न ही कोई असर है। और न ही कोई भय है।तभी तो कब्जेदारों के खिलाफ न ही कोई कार्रवाई हो रही है। और न ही उनको सरकारी जमीनों से बेदखल ही किया जा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर इन अवैध कब्जेदारों को शीघ्र बेदखल न किया गया तो मजबूर हो कर हम लोग ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे।

रिपोर्ट- जितेन्द्र गौड़
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