गुजरात सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, अब जातिगत नहीं आर्थिक आधार पर सभी को मिलेगा आरक्षण

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अहमदाबाद- गुजरात सरकार के मंत्री विजय रुपानी ने एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सरकार पिछड़ी जातियों के साथ ही साथ अगड़ी जातियों को भी आरक्षण देंगे I गुजरात सरकार के मंत्री ने एलान किया है गुजरात में अब सरकार आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण दिया जाएगा साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार जनरल कैटिगिरी में आने वाले लोगों को भी आरक्षण देगी I

अमित शाह की अध्यक्षता वाली बैठक में लिया गया निर्णय –
बताया जा रहा है कि जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया है उस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे I बता दें कि गुजरात सरकार की तरफ से इस मामले में यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को इस मामले में जरूरत पड़ी तो सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है लेकिन अब आरक्षण में परिवर्तन होगा I गुजरात सरकार के मंत्री ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के समक्ष यह एलान किया है उन्होंने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से अब सवर्णों को भी आरक्षण मिल सकेगा I

क्या है आरक्षण की सीमा –
गुजरात सरकार ने मामले पर और अधिक प्रकाश डालते हुए कहा है कि 1 मई से राज्य सरकार इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर देगी I इसके साथ ही सरकार ने यह भी बताया है कि जिन परिवारों को भी सालाना इनकम 6 लाख रूपये से कम होगी उन सभी परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा I सरकार ने आरक्षण के मामले पर बात करते हुए यह साफ़ कर दिया है कि पहले से जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त थी उनके कोटे में कोई भी कटौती नहीं की गयी है और इस ब्यवस्था को नए सिरे और नए तरीके से लागू किया गया है I

मोहन भागवत ने की थी इस तरह के आरक्षण की बात –
ज्ञात हो कि सबसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस तरह के यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि अब वक्त आ गया है जब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए I अब यह भी कहा जा सकता है कि गुजरात से इसकी शुरुआत हो गयी है और अब यह पूरे देश में एक नई दिशा और दशा परिवर्तन में सहायक हो सकता है I
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