हाई कोर्ट से बिहार सरकार को झटका, 7 में से 2 निश्चय योजनाओं पर रोक

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पटना (ब्यूरो)- बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है| सीएम नीतीश के सात निश्चय योजना पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है| चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने हाई कोर्ट में सात निश्चय पर सुनवाई करते हुए सात में से दो निश्चय योजना पर रोक लगा दिया है|

इन सात निश्चय में से नल-जल, नली-गली योजनाओं पर रोक लगा दिया गया है| साथ ही इसके लिए गठित वार्ड विकास समिति को भी रद्द कर दिया गया है| साथ ही इस योजनाओं पर हो रही राशि खर्च करने से भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है| बता दें कि फाइनेंस कंपनी से मिली राशि को इन योजनाओं पर खर्च किया जा रहा था| वित्त आयोग से मिली राशि का 80 फीसदी इन दोनों योजनाओं पर खर्च किया जा रहा था| हाई कोर्ट से मिले झटके के बाद अब इन योजनाओं का पूरा अधिकार पंचायतों के पास दे दिया गया है|

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की देखरेख में 7 निश्चय योजना की शुरुआता की थी. जिसके तहत इन लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया था|

विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना –
सड़को को बनाने तथा ठीक करने के लिए (बजट 78,000 करोड़ रूपए) :-
बिहार सरकार ने बिहार की सड़को की हालात सुधारने के लिए बहुत अधिक सशि लगाने की सोचा है|
इस योजना के अंतर्गत जितनी भी गॉवो की सड़के है उनको ठीक से बनांया जाये|
लोक सभा के आदेश से केंद्र सरकार ने बिहार में 1548 सड़क बनाने का आदेश दिया है|

लगातार बिजली लेन के लिए (बजट 55,600 करोड़ रूपए) :-
इस योजना के अनुसार हर सभी घरो में बिजली और इसके साथ साथ लगातार बिजली आने के लिए भी राशि दी है |
साथ पीने का पानी (बजट 47,000 करोड़ रूपए) :-
इस योजना में बिहार सरकार ने अगले 5 में साफ पानी की पाइप लाइन बछाने की सोचा है जिससे की हर घर मे साफ पानी पहुच सके.
सभी घरो में शौचालय (बजट 28700 करोड़ रूपए) :-
इसमें बिहार सरकार ने गामीण इलाको में 165 लाख और शहरी इलाको में शौचालय निर्माण .
युवाओ के लिए नौकरी और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग (बजट 49800 करोड़ रूपए) :-
इस बजट में सरकार एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाएगी जिसमे वह स्टूडेंट को पढाये के लिए 4 लाख तक का लोन देगी.
इसमें बिहार सरकार ने 250 लाख इंस्टिट्यूट प्रोवाइड किये है जो की 38 जिलो में खुलेगे उसने विद्यार्थियों को कंप्यूटर लैंग्वेज और स्किल डेवलोपमेन्ट की ट्रेनिंग देगी.
पढ़ाई में अच्छा करने के लिए (बजट 10,300 करोड़ रूपए) :-
इस बजट में बिहार सरकार नरसिंग कॉलेज से अलग 5 मेडिकल कॉलेज बनवाने का सोचा है.
और इसमें साथ साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक जिले में बनबाने के लिए कहा है.
महिलाओं की सरकारी नौकरी के लिए :-
इसमें महिलायो को सरकारी नौकरी के लिए उनके 35% आरक्षण देने का फैसला किया जिससे की उन्हें आसानी से सरकारी नौकरी मिल सके.
इस योजना का महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा महत्त्व रहेग⁠⁠⁠⁠

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