विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के कल्‍याण के लिए भारत सरकार ने उठाये बड़े कदम

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madad

विदेश मंत्रालय ने ‘गुड गवर्नेंस’ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 21 फरवरी, 2015 को ‘एमएडीएडी’ नामक ऑनलाइन काउंसलर शिकायत निगरानी प्रणाली लांच की। इसका उद्देश्‍य विदेशों में रह रहे भारतीयों को काउंसलर सहायता प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय मंत्रालय के सहयोग से एमएडीएडी पोर्टल के माध्‍यम से शिकायतों का समाधान करता है। इसमें शिकायतें सीधे तौर पर दर्ज कराने की अनुमति है और शिकायत का अंतिम रूप से निवारण होने तक इसकी प्रक्रिया की ताजा स्थिति देखी जा सकती है।

इस पोर्टल से विदेशों में हमारे सभी मिशन और पोस्‍ट तथा चेन्‍नई, गुवाहाटी, हैदराबाद तथा कोलकाता के विदेश मंत्रालय के शाखा सचिवालय जोड़ दिए गए हैं ताकि शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की जा सके और आगे की कार्रवाई हो। इसके अतिरिक्‍त सभी अधिकारियों के नाम और संपर्क ब्‍यौरा तथा हमारे मिशनों तथा पोस्‍टों के आपातकालीन संपर्क नम्‍बर हमारे मिशनों की वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं।

5 अगस्त 2015 को लोकसभा में प्रवासी भारतीय मामलों के राज्‍यमंत्री जनरल वी.के.सिंह (सेवानिवृत्‍त) ने एक लिखित उत्‍तर में बताया कि सरकार ने श्रम मसले पर जोर्डन, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन तथा मलेशिया के साथ सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए हैं। घरेलू क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम पर भी समझौता 2014 में सऊदी अरब के साथ किया गया। इन समझौतों के तहत एक-दूसरे की श्रम समस्‍या सुलझाने के लिए संयुक्‍त कार्यबल बनाए जाते हैं।

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