किसानों के लिये कार्यशाला आयोजित करेगा किसान न्याय मोर्चा

0
68

चाँदमारी/वाराणसी (ब्यूरो)- किसान न्याय मोर्चा अब किसानों को उनके हित की जानकारी देने व सरकारों की किसान विरोधी फैसलों की जानकारी देने के लिये कार्यशाला आयोजित करने पर विचार कर रहा है। सोमवार को शाम 5 बजे किसान न्याय मोर्चा के कैम्प कार्यालय हृदयपुर मे एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया जिसमे किसानों के लिये कार्यशाला आयोजित करने से लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकारों से किसानों की समस्या के निस्तारण एवं उचित मुआवजा भुगतान से सम्बन्धित माँग पत्र देने सम्बन्धित मुद्दो पर चर्चा की गयी ।

बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के केंद्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह किया। बैठक मे किसान नेताओ ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की माँग केन्द्र एवं राज्य सरकार से की तथा वाराणसी एवं आसपास के जनपदों मे चल रहे रिंग रोड, फ्रंट कारीडोर, फोर लेन एवं सिक्स लेन की सड़को के निर्माण से प्रभावित किसानों को उचित प्रतिकर देने एवं पुनर्वास की व्यवस्था करने सम्बन्धी मुद्दो पर चर्चा की गयी । किसान नेताओं ने आरोप लगाया की प्रशासन मनमानी तरीके से भूमि अधिग्रहीत कर कब्जा लेने के लिये जबरन भूमि पर उगी फसल,पेड़ एवं निर्मित मकानों को तोड़ रहा है ।

प्रशासन की इस हरकत से किसान भयभीत है एवं जानकारी के अभाव मे कर्तव्य विमुढ हो गया है । ऐसे मे किसान न्याय मोर्चा ने आंदोलन को धार देने के लिये किसानों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिये कार्यशाला के आयोजन का फैसला लिया है। इसके लिये न्याय मोर्चा ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 से प्रभावित किसानों के लिये क्रमशः 8 अप्रैल को चौबेपुर मे एवं 9 अप्रैल को धरसौना मे कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय किया । साथ ही रिंग रोड से प्रभावित किसानों की मूआवजे से सम्बन्धित समस्या को लेकर जिलाधिकारी को सम्बोधित उच्च न्यायलय के द्वारा 9 मार्च को दिये गये आदेश की प्रति ए डी एम प्रशासन को प्रेषित किया और उक्त मामले मे उचित कार्रवाई की माँग की ।

किसान नेताओं ने बताया की उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से जिला प्रशासन को आदेश दिया है की रिंग रोड के लिये अधिग्रहीत ज़मीन के बदले किसानों को पूरा मुआवजा देने के बाद ही कार्य प्रारम्भ करायें । जिसपर फैसला करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को है ।इस मामले से सम्बन्धित जानकारी एन एच आई एवं भारत सरकार को दे दी गयी है और मोर्चा ने केन्द्र सरकार से समस्त विवाद को समाप्त करने की अपील की । बैठक मे जिला प्रशासन से मुआवजा से सम्बन्धित कार्यों के लिये प्राधिकरण गठित करने सम्बन्धी मुद्दो पर चर्चा करने के लिये 10 अप्रैल को मंडलायुक्त से मिलने के लिये प्रदेश युवा अध्यक्ष राजेश पटेल के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया जो किसानों की समस्या एवं प्राधिकरण के गठन के विषय मे मंडलायुक्त से बात करेगा ।

रिपोर्ट – नागेंद्र कुमार यादव
हिंदी समाचार- से जुड़े अन्य अपडेट लगातार प्राप्त करने के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here