लेखपालों और सेक्रेटरी ने तीन ड्यूटी करने का किया बहिष्कार

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हसनगंज/उन्नाव (ब्यूरो) : जहाँ एक तरफ पात्र गृहस्थी सूची का सत्यापन के लिये ड्यूटी में लगाये गये लेखपालों ने बहिष्कार करने का मन बना लिया है, तो वही एक दर्जन सेक्रेटरी ने एक साथ तीन डियूटी करने के खिलाफ हाथ खड़े कर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौपा है।सरकारी फरमान कर्मचारियो के बीच उलझ गया है।

मालूम हो गांवो मे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों का चयन न करके बडे पैमाने पर गड़बड़ करने के मददेनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पात्रता सूची का सतयापन करने का फरमान जारी किया है। जिसमे डीएम के आदेश पर एसडीएम ने लेखपाल, सेक्रेटरी व गाँव की आँगनबाडी तीन लोगो की संयुक्त टीम का गठन किया गया है।जिसका आदेश 26 अप्रैल को बीडीओ के पास पहुंच गया है। लेकिन अभी तक पंद्रह दिन गुजरने के बाद सतयापन अधर मे लटका हुआ है।

बताते चले खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 मे शुरू हुई लेकिन चार वर्ष गुजरने वाले है। जिसको पूरवर्ती सपा सरकार ने कई बार सूची के सत्यापन के लिये जिले से नोडल प्रभारी बनाकर जाँच हुई । लेकिन अपात्रों के एक नाम नही कटे वहीं हर बार सतयापन मे अंतयोदय कारड धारक सहित गरीबों के नाम कटते रहे। जिसकी तहसील दिवस व अधिकारियो की चौखट पर शिकायतों का अंबार लगा रहा। भाजपा सरकार बनते ही गरीबों की आश जगी कि सूची में नाम बढ़ेंगे । इस योगी सरकार में घर-घर जाकर पात्र गृहसथी की जाँच होगी। इस पर आगामी 15 जून तक सत्यापन करने का समय निर्धारित किया गया है।इस बार सत्यापन में गरीबों को सूची में जगह मिलेगी अभी भी संशय बना हुआ है।

लेखपाल संघ अधयक्ष मनोज यादव ने बताया प्रांतीय संघ के आदेश पर सभी तहसील हसनगंज के 120 लेखपालों ने सतयापन टीम का बहिष्कार का निर्णय लिया है। उधर ग्राम विकास अधिकारियों में प्रवीर दुबे के नेतृत्व में आर के पांडेय, सुव्रत राय, अनिल शर्मा, सचिन कुमार, रोहित राना, रामसागर यादव, महेश चंद्र, अवधेश कुमार, सुनील त्रिवेदी सहित एक दर्जन कर्मचारियों ने एक तरफ पात्र गृहस्थी व कार्यालय पर हाजिरी सहित निकाय चुनाव मे बीएलओ की डियूटी पर नाराजगी व्यक्त कर तीन-तीन काम कैसे होंगे । इसका ज्ञापन बीडीओ को दिया है। जिस पर बीडीओ डा. सपना अवस्थी ने बताया इसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराउगी। जबकि एसडीएम मनीष बंसल ने कहा है कि लेखपालों के संघ ने बहिष्कार किया होगा लेकिन डीएम ने कहा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। संयुक्त टीम 15 जून तक हर हाल में पात्र गृहस्थी का सत्यापन कार्य पूरा कराना है।

रिपोर्ट – राहुल राठौड़

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