2 वर्ष या ज्यादा की सजा पाए नेताओं के चुनाव लडऩे पर लगे आजीवन प्रतिबंध : चुनाव आयोग

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नई दिल्ली- चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन सांसदों और विधायकों को जिन्हें दो या दो से अधिक साल की सजा दी गई है उसका चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों को आजीवन चुनाव लडऩे पर रोक लगाने की मांग करनेवाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कहा कि वो याचिकाकर्ता की सभी बातों से सहमत हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसने चुनावों में अपराधियों को रोकने के लिए कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं लेकिन वो अभी लंबित है। इसी मसले पर अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर मांग की है कि एक साल के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा हो और एक बार दोषी होने पर उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों को चुनाव लडऩे, राजनीतिक दल का गठन करने और पदाधिकारी बनने पर रोक लगाई जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग, विधि आयोग और नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन की ओर से सुझाए गए महत्वपूर्ण चुनाव सुधारों को लागू करवाने का निर्देश केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दिया जाए। याचिका में ये भी मांग की गई है कि विधायिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय की जाए।

वर्तमान विधानसभा चुनाव में जीते 689 विधायकों में 28 फीसदी दागी-
इस वर्ष पांच राज्यों में चुनकर आए कुल 689 विधायकों में से 28 फीसदी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 मामले मऊ सीट से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। उन पर 24 धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट- सागर शुक्ला
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