खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर हुई मीटिंग

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जालौन (ब्यूरो)- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लेकर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। जिसमें तहसील क्षेत्र के प्रत्येक गांव में बनाई जाने वाली जांच टीम व उनकी रिपोर्ट के आधार पर राशन कार्डों को बनाने की सरकार की नीतियों की जानकारी दी गई।

बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम शीतला प्रसाद यादव ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक पात्र परिवार व पात्र ग्रहस्थी का राशन कार्ड बनाया जाए एवं निर्धन व बेसहारा लोगों को अत्योदय योजना का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में पात्र व अपात्र ग्रहस्थियों की जांच की जाएगी। जिसमें सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी एवं प्रधानों की समिति बनाई गई है। जो प्रत्येक राशन कार्ड की जांच करेगी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप प्रत्येक कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा एवं दर से खाद्यान्न वितरित किया जाए। उन्होंने कोटेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि प्रत्येक लाभार्थी की सूची व रेटलिस्ट कोटे के बाहर चस्पा करें। एवं स्टाॅक का पूर्ण विवरण अंकित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड धारकों की सूची के पुनरीक्षण का कार्य खंड विकास अधिकारी की निगरानी में होगा एवं शासनादेश के अनुसार 2011 की आबादी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 79.56 एवं नगरीय क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मीरा गुप्ता ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जालौन नगर की आबादी 56 हजार 909 है एवं जालौन ब्लाॅक की आबादी 1 लाख 25 हजार 186 है। योजना के अनुसार उक्त आबादी में ग्रामीण क्षेत्र के 79.56 एवं नगरीय क्षेत्र में 64.43 प्रतिशत लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। इस मौके पर बीडीओ जालौन अजितेश कुमार, कुठौंद बीडीओ मनोज कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डाॅ. मुकेश राजपूत, सीडीपीओ विमलेश आर्या, मांडरी प्रधान विमल कुमार पाल, लौना प्रधान गजेंद्र सिंह सेंगर समेत तमाम प्रधान व अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- अनुराग श्रीवास्तव

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