सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी |

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The Official Photograph of the Prime Minister, Shri Narendra Modi (High Resolution).

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल गयी है अभीतक यह साफ़ नहीं नहीं हुआ है कि वेतन में कितनी बढ़ोत्तरी होगी किन्तु सूत्रों की माने तो वेतन में 15 से 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है |केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बढ़ी हुई तनख्वाह का एरियर भी मिलेगा |

जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवम्बर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी | वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जाए |
इस बढ़े वेतनमान का फायदा 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा।

इससे पहले सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।

इस बढ़ोत्तरी का फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन धारियों को मिलेगा | कैबिनेट ने अभी यह तय नहीं किया है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला एरियर किश्तों में मिलेगा या एकसाथ |

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वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कर्मचारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले इस सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.50 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सालाना तीन फीसदी वृद्धि की भी सिफारिश की है।

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