मोदी सरकार के 2 साल पूरे, आज से पूरे देश में कार्यक्रम करके अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता को बताएगी मोदी सरकार

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दिल्ली – आज 26 मई को मोदी सरकार के केंद्र में 2 साल पूरे हो गए है | इन 2 सालों में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में अपनी पहचान बनायी है तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की जबरदस्त भाषण शैली और आक्रामक अंदाज ने पूरी दुनिया में भारत का भी वर्चस्व कायम किया है | वैश्विक स्तर के अलावा अगर हम देश के भीतर देखते है तो अधिकतर जनता मोदी सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है | बीते 2 सालों में मोदी सरकार ने अनेकों योजनाओं को जनता के लिए घोषित किया है | इनसे अब जनता को कितना फायदा मिला है या मिलने वाला है यह देखते है –

मोदी सरकार के द्वारा चलाई गयी योजनाएं जिन्हें जनता ने खूब सराहा

स्वच्छ भारत योजना –

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 02 अक्‍टूबर, 2014 को नई दि‍ल्‍ली में अपने औचक नि‍रीक्षण के दौरान मंदि‍र मार्ग पुलि‍स स्‍टेशन के परि‍सर की सफाई करते हुए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 02 अक्‍टूबर, 2014 को नई दि‍ल्‍ली में अपने औचक नि‍रीक्षण के दौरान मंदि‍र मार्ग पुलि‍स स्‍टेशन के परि‍सर की सफाई करते हुए।

पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले दिल्ली कि वाल्मीकि बस्ती से झाडू लगाकर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की थी | इस योजना को चलाने के पीछे प्रधानमंत्री श्री मोदी का सीधा टारगेट था देश की सड़कों और घरों के आस-पास फैली गंदगी को साफ़ करना और इसे एक आन्दोलन का रूप देना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं और पूरे देश को व्यवस्थित और खूबसूरत बनाया जा सके | इस योजना के तहत ही खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने की पहल की गई, जिसके तहत हर घर में शौचालय निर्माण कराने पर जोर दिया गया | प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस योजना को जनता सहर्ष स्वीकार किया और जमकर इसमें भाग भी लिया है | अगर हम आंकड़ों की बता करें तो इस योजना के तहत देश भर से तक़रीबन 60 लाख शौचालय बनवाने के लिए आवदेन सरकार को प्राप्त हुए है जिनमें से तक़रीबन 24 लाख आवेदनों पर सरकार काम भी कर रही है | इतना ही नहीं दावा यह भी है कि 13 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया भी जा चूका है | इसके अलावा सरकार एक लाख से ज्यादा सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण करवा रही है |

स्किल इंडिया
स्किल इंडिया को प्रधानमंत्री के सबसे कारगर योजनाओं में से एक देखा जा रहा है | इस योजना की शुरुआत करने के पीछे मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना थी कि वर्ष 2022 तक देश में 40.2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार योग्य बनाना है | इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए मोदी सरकार ने देश के विभिन्न उद्यमियों को भी सरकार की मदद और युवाओं को स्किल्ड करने के लिए आगे आने की अपील की है | सरकार का मानना है कि अगर वर्तमान आवश्यकताओं को समझते हुए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है तो निश्चित तौर पर देश को दोहरा फायदा होगा | 1 तो देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा वही दूसरी तरफ अच्छे वर्करों की कमी को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है |

आधार कानून
यूनिक आईडैंटिफिकेशन नंबर (आधार) को मोदी सरकार ने वित्त विधेयक बना कर हाल ही में इसे कानूनी रूप दे दिया | मोदी सरकार के ऐसा करने के पीछे का एक सीधा और बेहद साफ़ कारण यह था कि मोदी सरकार का मानना है कि सरकार के द्वारा जनता को जो भी पैसा भेजा जाता है वो सीधे जनता को मिले न कि बिचौलियों को उससे फायदा हो | इसके साथ ही मोदी सरकार जनता को मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं को भी सीधे आधार के जरिये जोड़ने का निश्चय किया है |

मेक इन इंडिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में 'मेक इन इंडिया' के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण करते हुए। (फोटो आईडी:57168, पसूका-हिंदी इकाई)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में ‘मेक इन इंडिया’ के प्रतीक चिह्न का लोकार्पण करते हुए। (फोटो आईडी:57168, पसूका-हिंदी इकाई)

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है यह योजना | इस योजना का मकसद देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अति महत्वाकांक्षी योजना है | आपको ज्ञात ही होगा कि जब भी प्रधानमंत्री अपने किसी भी विदेशी दौरे पर जाते है वे सर्वाधिक अपनी इसी योजना का प्रचार और प्रसार करते है | इस योजना के तहत प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि वे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को भारत की तरफ निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकें | लेकिन इस योजना को खासी परेशानियों का सामना करना पड रहा है | इस योजना की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस और विपक्ष अटका रहा है क्योंकि जब तक जीएसटी बिल पास नहीं हो जाता सरकार को कारोबारियों के लिए भूमि उपलब्ध करवाना ख़ासा कथिन होगा | और जीएसटी पर कांग्रेस सरकार पूर्णतः रोड़ा अटकाकर बैठी हुई है | हालांकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद को बताया कि मेक इन इंडिया के तहत पिछले दो साल के भीतर विदेशी निवेश में 44 फीसदी का इजाफा हुआ है जो करीब 63 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना
इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तक़रीबन 1 साल पहले की थी | इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2022 तक देशभर में दो करोड़ सस्ते आवास बनाने का लक्ष्य तय किया है | इसके लिए हर शहर में अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आवास विहीन परिवारों को सस्ते और हर तरह की सुविधायुक्त आवास मुहैया कराए जा सकें | हालांकि इस योजना में भी कोई खास प्रगति अब तक नहीं हुई है | जमीनों के अधिग्रहण में दिक्कत आने की वजह से इस योजना पर ज्यादा काम नहीं हो पाया है |

डिजिटल इंडिया
पिछले साल 1 जुलाई को लांच हुई इस योजना का मकसद लोगों को तकनीकी सुविधाएं और गांवों तक इंटरनैट की सुविधा मुहैया कराना है | इसके अलावा सरकार गवर्नैंस को भी डिजिटल तकनीकी से जोडऩे की कोशिश में है, ताकि ग्रामीण स्तर तक योजनाओं की ठीक से मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन हो सके | ब्लाक को तहसील से तहसील को, जिलों से और जिलों को, प्रदेश तथा प्रदेश को केंद्र से जोडऩे की इस योजना के लिए अभी बुनियादी संचरना भी नहीं तैयार की जा सकी हैं |

स्मार्ट सिटी
स्मार्ट सिटी का कांसैप्ट सर्वसुविधायुक्त शहर बनाने का है, जिसमें एक ही परिसर में आवासीय सुविधा के साथ ही दफ्तर, स्कूल, चिकित्सालय समेत बाकी सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों | परिवहन की विशेष व्यवस्था के साथ ही हर वक्त बिजली मुहैया रहे | इस योजना के तहत देश के 22 शहरों का चयन पहले फेज में किया गया है लेकिन अभी यह प्रारंभिक स्टेज पर ही है |

जनधन योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई)' के पहले पांच लाभार्थियों को एकाउंट ओपनिंग किट प्रदान करते हुए। साथ में हैं केंद्रीय वित्त, कारपोरेट मामलों और रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली, वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वित्त और कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति। (फोटो आईडी : 56130, पसूका-हिंदी इकाई)
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में ‘प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई)’ के पहले पांच लाभार्थियों को एकाउंट ओपनिंग किट प्रदान करते हुए। साथ में हैं केंद्रीय वित्त, कारपोरेट मामलों और रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली, वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वित्त और कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री नृपेन्द्र मिश्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति। (फोटो आईडी : 56130, पसूका-हिंदी इकाई)

इस योजना का मकसद सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बैकिंग सुविधा से जोडऩा और सरकारी लाभ सीधे उनके खाते में मुहैया कराना है | 2014 में गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी | पिछले साल जुलाई तक के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में 17 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाऊंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले जा चुके थे | एक हफ्ते में एक करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैंक खातें खोले जाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत सरकार के नाम दर्ज है |

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.)
केंद्र सरकार की करीब 42 योजनाओं से मिलने वाले लाभ और सबसिडी को इस योजना के तहत अभ्यर्थी के खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था दी गई है | यह योजना भी काफी कारगर साबित हुई है | इस योजना को आधार के साथ जोडऩे से कई गड़बडिय़ों को रोकने में भी मदद मिली है |

उदय योजना
इस योजना के तहत देश के हर गांव तक बिजली मुहैया कराने की है | इस योजना में केंद्र सरकार को अच्छी उपलब्धि मिलती दिख रही है | हर रोज 10 से 15 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है |

उज्ज्वला योजना
इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही यूपी के बलिया से की है | इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) कार्ड धारकों को सरकार सिंगल सिलैंडर एल.पी.जी. कनैक्शन मुफ्त मुहैया करा रही है | इस योजना के पीछे सरकार का प्रमुख उद्देश्य देश में लगतार प्रकृति को नष्ट होने से रोकना साथ ही घरों में चूल्हे पर खाना बनने से होने वाली समस्याओं और प्रदूषण से प्रकृति और वातावरण की रक्षा करना है | यह योजना पेड़ों का कटान रोकने और वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में एक बेहतर पहल मानी जा रही है |

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