मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस से अधिक धन आवंटित किया |

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मोदी सरकार को अक्सर ही इस नज़रिए से देखा जाता है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के लिए हितकर नहीं है, पार्टी नेताओं के बयानों की वजह से अकसर सरकार की छवि खराब होती है, पर ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार अपने वादे सबका साथ सबका विकास पर अमल कर रही है |

वर्ष 2014 – 15 में 96 सामाजिक संस्थाओं को 3051 लाख रूपये अल्पसंख्यकों को मुफ्त शिक्षा और अन्य सुविधाएँ देने के लिए 96 सामाजिक संस्थाओं को आवंटित किये गए जिसे 2015 – 16 में बढाकर 4496 लाख कर दिया गया जबकि 2013 – 14 में यह राशि 1946 लाख ही थी |

आंध्रप्रदेश को 2014-15 में 1095 लाख रुपए दिए गए और 2015-16 में 160 लाख रुपए दिए गए |

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उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज रहता है, उत्तर प्रदेश को 2014-15 में 430 लाख रुपए आवंटित किये गए और 2015-16 में इसे बढाकर 559 लाख कर दिया गया |

मंत्री ने बताया मुफ्त चल रही योजनाओं “सीखो और कमाओ’ और नई रौशनी के लिए सरकार ने 2014-15 में 46 करोड़ और 2015-16 में 191 करोड़ रुपए आवंटित किये जबकि 2013-14 यह राशि मात्र 16 करोड़ थी |

देश में अल्पसंख्यकों के कई समुदाय हैं जैसे कि ईसाई, पारसी, जैन और मुस्लिम जिसमें से जैन और पारसी काफी अच्छी स्थिति में हैं | शिक्षा के आभाव में मुस्लिम समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है पर सरकार मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है  |

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