चुनाव वाले राज्यों में नहीं लगेंगे जनता दरबार

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निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने विधान सभा चुनाव वाले राज्यों में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और राजनीतिक नियुक्ति वाले पार्टी पदाधिकारियों की जन सुनवाई या जनता दरबार पर चुनावी नतीजे आने तक रोक लगा दी है, ये आदेश चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर दिया गया है |

आयोग ने विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया में लगे पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम जारी चिट्ठी में हिदायत दी है कि आयोग को सूचना मिली है कि चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद राज्यों में जनसुनवाई या जनता दरबार चल रहा है |

आयोग का कहना है कि सुनवाई या दरबार में आने वाली जनता पर चुनाव के माहौल में आसानी से असर डाला जा सकता है, ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना यानी सभी दलों या पक्षों या उम्मीदवारों को समान माहौल और मौका मुहैया कराने के पालन में दिक्कत आएगी |

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