GST बिल अब जल्द ही हो सकता है पास, मोदी सरकार ने कांग्रेस की दो मांगों को दे दी मंजूरी

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दिल्ली- मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर बिल (GST) में कांग्रेस के द्वारा मांग की गयी 2 प्रमुख शर्तों को मान लिया है | मोदी सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केबिनट की बैठक में यह फैसला लिया है | इन मांगों के सरकार के मान लेने के बाद अब यह आशा जताई जा रही है कि पिछले काफी समय से पेंडिग यह बिल राज्यसभा में पास हो सकता है |

क्या-क्या थी कांग्रेस की मांगे –
कांग्रेस ने मोदी सरकार से अपील की थी कि राज्य सरकारों को जो 1 प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान है उसे हटा लिया जाय | सरकार ने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया है जिसके तहत अब जीएसटी विधेयक से इसे हटा दिया गया है |

कांग्रेस ने केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी शर्त यह रखी थी कि GST बिल लागू होने से राज्य सरकारों को जो टैक्स का नुकशान होने वाला है उसकी भरपाई अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार करेगी | मोदी सरकार ने अब कांग्रेस की इस शर्त को भी मान लिया है | जिसके तहत अब GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों को जो भी टैक्स का नुकशान होगा उसे केंद्र सरकार के द्वारा भरा जाएगा और यह आने वाले 5 वर्षों तक के लिए ही सीमित होगा |

GST संविधान संसोधन में एक नया प्रावधान भी जोड़ दिया गया –
मोदी सरकार ने विपक्ष की 2 मांगों को मान लिया है लेकिन साथ ही साथ सरकार ने जीएसटी संसोधित विधेयक में अब एक नया प्रावधान भी जोड़ दिया है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच यदि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी विवाद होता है तो इन मामलों की सुनवाई जीएसटी परिषद में ही होगी | इस परिषद् में बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के ही प्रतिनिधि होंगे |
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