सात निश्चय योजना में लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी

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बिहार(राज्य ब्यूरो)- कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में विकास एवं समन्वय की बैठक डीडीसी अफजालुर रहमान की अध्यक्षता में हुई। इसमें इंदिरा आवास, सात निश्चय योजना, शिक्षकों का सामंजन, लोक सेवा अधिकार अधिनियम, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रखंडों में स्थायी आधार केन्द्र का निर्माण, स्वच्छता अभियान, पंचायत, मुख्यमंत्री जीर्णेद्वार योजना आदि विन्दुओं की समीक्षा की गई। डीडीसी ने कहा कि सात निश्चय योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। इसलिये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके तहत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम सहित अन्य योजना का क्रियान्वयन होना है। इसके लिए सभी बीडीओ पंचायत स्तर व प्रखंड स्तर पर बैठक करना सुनिश्चित करें। प्रखंड स्तरीय बैठक में हाईस्कूल तथा इंटर स्कूल के शिक्षक को अवश्य बुलाएं। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने बताया कि जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर 29 स्थायी आधार केन्द्र खोला जाना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा के बाद डीडीसी ने शिवाजीनगर, उजियारपुर, मोहनपुर, मोरवा, खानपुर, मोहिउद्दीननगर, समस्तीपुर एवं वारिसनगर में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का तत्काल निष्पादन करने का आदेश दिया। वहीं इंदिरा आवास में लक्ष्य के अनुरूप कायार्ें का निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा की भी समीक्षा करते हुये गेहूं कटनी का रिपोर्ट मार्गी गयी।

रिपोर्ट- आशुतोष कुमार

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