संसदीय समिति ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार कहा- आतंकवादी हमले रोकने में नाकमयाब रही है मोदी सरकार

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नई दिल्ली : सुरक्षा मामलों की संसदीय समिति ने केंद्र सरकार की काउंटर टेरर पालिसी में कई खामियों का जिक्र करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार न ही आतंकवादी हमलों को रोकने पाने में सफल रही है और न ही केंद्र सरकार ने पीछे हुए आतंकी हमलों से कुछ सीखा ही है | बता दें कि इस संसदीय समिति ने बुधवार को राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की है इस रिपोर्ट के माध्यम से समिति ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा है साथ ही आपको यह भी बता देते है कि इस संसदीय समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कर रहे थे |

गृहमंत्रालय के काम करने की स्टाइल पर लगाया प्रश्नचिन्ह –

संसदीय समिति ने केंद्रीय गृहमंत्रालय के काम करने की स्टाइल पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है | समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गृहमंत्रालय को अपने काम करने की स्टाइल में परिवर्तन करना होगा क्योंकि कहीं न कहीं केंद्रीय गृहमंत्रालय असफल रहा है | संसदीय समिति ने बताया कि अकेले जम्मू-कश्मीर राज्य के ही पंपोर, बारामूला, हंदवाड़ा और नगरोटा में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए है | संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि यदि जल्द ही इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगाया गया और यदि लूपहोल्स को नहीं भरा गया तो अन्य किसी प्रकार की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है | साथ ही समिति ने यह भी कहा है की हमें सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाने और सुरक्षा प्रतिष्ठान और खुफिया सूचना एकत्र करने और साझा करने में ‘गंभीर कमियों’ को दूर करने की आवश्यकता है|

आखिर कैसे पंजाब के एसपी और उसके साथी का आतंकियों ने किया अपहरण

पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली समिति ने यह भी कहा है कि यह बात अभी भी हमारे गले से नहीं उतर पा रही है कि आखिर किस तरह से आतंकियों ने गुरुदासपुर के एसपी और उसके साथियों का अपहरण किया और फिर आखिर क्यों और कैसे आतंकियों ने एसपी को सुरक्षित छोड़ दिया |

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सीमा पर फ्लड लाईट के इंतजाम होने के बावजूद, बीएसएफ की गहन गश्त के बाद भी आतंकी घुसपैठ करने में आखिर कैसे सफल हो जाते है | समिति ने सरकारी नीतियों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि सरकार को पंजाब हवाई अड्डे पर हुए आतंकी हमले के बाद भी कुछ सीखने में असमर्थ है | समिति ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब पाकिस्तानी एजेंसी भारत में जांच करने के लिए आई थी तब क्या भारत सरकार के द्वारा यह कन्फर्म किया गया था कि एनआईए का भी एक दल साक्ष्य इक्कठा करने और मामले की जांच करने के लिए पाकिस्तान जाएगा |

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