शासनादेश के तहत खनन करने वाले किसानों को अनावश्यक परेशान न करे पुलिस : जिलाधिकारी

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बहराइच (ब्यूरो) भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा बांधों, सड़कों, रेल मार्गों, भवनो आदि के निर्माण के लिए भराई या समतल के उद्देश्य से प्रयुक्त सामान्य मिट्टी को माइनर मिनरल घोषित किया है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे गृह निर्माण के लिए किसानों को 10 ट्राली मिट्टी पर रायल्टी छूट प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति समस्त उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दिया गया है।

श्री सिंह ने बताया प्रकाश मेंy आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शासनादेश की आड़ मे 10 ट्राली से अधिक मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और किन्ही किन्ही प्रकरणों में डायल 100 पुलिस द्वारा अनावश्क रूप से किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि ग्रामीण अंचलों मंे छोटे-छोटे गृह निर्माण के लिए किसानों व आवेदित व्यक्तियों द्वारा पशु गाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्राली से अधिकतम 10 ट्राली साधारण मिट्टी अपने निजी भूमि से परिवहन किये जाने पर रायल्टी में प्रदान की गयी छूट के क्रम में कोई अवरोध उत्पन्न न किया जाय। साथ ही डायल 100 नम्बर की पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से किसानों को परेशान न किया जाय। यदि कोई किसान शासनादेश के तहत मिट्टी का खनन करता है तो उसे भी परेशान न किया जाय।

उन्होंने बताया कि बालू परिवहन करते समय यदि उसके पास वैध प्रपत्र एमएम 11 उपलब्ध नहीं है तो उसे सम्बन्धित थाने में तत्काल निरूद्ध करते हुए जिला खनन निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय ताकि उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सके।

रिपोर्ट – राकेश मौर्य

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