रेलकोच यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन

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लालगंज/रायबरेली (ब्यूरो) आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के आह्वान पर मार्डन कोच फैक्ट्री के मुख्य गेट पर आरसीएफ मेन्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। भारत सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग से संबंधित तीन कमेटियों का गठन 4 महीने की समय सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु किया गया था। इन कमेटियों का कार्यकाल तीन महीने सरकार की ओर से बढा दिया गया था परन्तु 10 महीने बीतने के बाद भी रेल कर्मचारियों एवं समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों,पेंशन स्कीम,न्यूनतम वेतन आदि पर भारत सरकार की टाल मटोली अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गई है।

भत्तों पर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पिछले महीने ही सौंप दी थी जिसे कैबिनेट की मंजूरी आज तक नहीं मिल सकी। इस पर गठित कमेटी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। न्यूनतम वेतन एवं मल्टीप्लीकेशन फैक्टर पर भी भारत सरकार की कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ सकी। 13 जून का यह देशव्यापी प्रदर्शन भारत सरकार को चेतावनी स्वरूप है कि देश व्यापी हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारियों को बाध्य ना करे।इस प्रदर्शन में यूनियन के महामंत्री एल एन पाठक ने विस्तार से भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं बढ़ रही निजीकरण की प्रवृत्ति पर कर्मचारियों को संबोधित किया। कार्यवाहक महामंत्री ऋतुराज शुक्ला एवं कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश तिवारी ने भी संबोधित किया और स्थानीय स्तर पर नवंबर 2013 की कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को गलत ढंग से लागू करना,सितंबर 2016 की रिस्ट्रक्चरिंग को लागू करना,लंबित प्रमोशनों तत्काल देने के साथ साथ तीन एडवांस इन्क्रीमेंट का लाभ देने की मांग की।प्रर्दशन में वरिष्ठ नेताओं शमीम हुसैन, अनुपम मिश्रा,भूपेंद्र पटेल एस एल राम,भूपेंद्र पटेल,दीपक तिवारी के साथ रत्नेश गुप्ता,अजय सिंह,धनंजय कुमार, जितेंद्र भारती, बलिराम यादव,मनोज यादव,संतोष दुबे एवं अन्य नेताओं के साथ भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट – राजेश यादव

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