विद्युत दुर्व्यवस्था से परेशान हैं उपभोक्ता

बलिया(ब्यूरो)- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घोषणा के विपरीत बिजली विभाग द्वारा स्वीकृति रोस्टर से विपरीत काफी कम विद्युत आपूर्ति से परेशान उपभोक्ताओं ने  मुख्यमंत्री से बिजली आपूर्ति सुधार के लिए बिजली विभाग का निजीकरण करने का आग्रह किया है।

उपभोक्ताओं का आरोप है कि भारी भरकम वेतन पाने वाले बिजली विभाग के अधिकारीयो व कर्मचारियों को बिजली विभाग से कोई लेना देना नही है। वही ठेके के कर्मचारियों का शोषण भी इनका जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है । मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे ,तहसील क्षेत्र को 20 घंटे व शहरी क्षेत्र को 24 घंटे बिजली देने का प्राविधान है परन्तु ग्रामीण इलाकों में 7-8 घण्टो से बिजली नही मिल रही हैं वह भी किस्तो में । अगर बिजली विभाग का निजीकरण कर दिया जाए तो विभाग भ्रष्टाचार से बच जाएगा और उपभोक्ता लाल फीता शाही से ।

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