RO ARO भर्ती में धांधली का आरोप, हाईकोर्ट ने दिया प्रमुख सचिव को जांच का निर्देश

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इलाहबाद- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. विधानसभा सचिवालय में आरओ व एआरओ के 107 पदों की भर्ती में घपले की जांच करने का निर्देश दिया है| कोर्ट ने प्रमुख सचिव विधानसभा को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है| यह आदेश न्यायमूर्ति ए.पी.शाही तथा न्यायमूर्ति डी.एस.तिवारी की खण्डपीठ ने इलाहाबाद के दीपक कुमार राय व 18 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है|

याचिका पर अधिवक्ता राजेश्वर सिन्हा व समीर श्रीवास्तव ने बहस की| याची का कहना है कि पूर्व विधानसभाअध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय में 47 समीक्षा अधिकारी व 60 सहायक समीक्षा अधिकारियों कुल 107 पदों को भरने का विज्ञापन निकाला गया था | जिसका 18 अक्टूबर 16 को परिणाम घोषित हुआ|

लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार लिया गया | एक दिन चार पैनलों ने 278 अभ्यर्थियों का कुल 1113 लोगों का चार दिन में साक्षात्कार लिया गया| याची का कहना है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी जबकि सौरभ सिंह को 19 साल की उम्र में ही नियुक्त कर दिया गया| चयनित लोगों में कई विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं|

नए सिरे से घो‌षित होगा रिजल्ट-
चयन परीक्षा की अन्तिम सूची में जिनका नाम शामिल नहीं था, उन्हें भी नियुक्ति दे दी गयी| 18 अक्टूबर 16 को चयन परिणाम घोषित किया गया और 24 घंटे में कई की 19 अक्टूबर 16 को ज्वाइनिंग करा दी गयी| 20 अक्टूबर तक सभी की ज्वाइनिंग हो गयी| याची का कहना है कि चयन में आरक्षण नियमों को भी लागू नहीं किया गया| सिद्धार्थनगर के 13 लोगों की नियुक्ति की गयी है| याचिका में प्रमुख सचिव, विधायी व विधानसभा के अलावा 45 नियुक्त कर्मचारियों को भी पक्षकार बनाया गया था|

रिपोर्ट- मिंटू शर्मा 

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