RSSसे जुड़े होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी

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दिल्ली- सरकार ने फैसला लिया है कि वह साल 1966 में पास उस सर्कुलर को वापस लेगी जिसमें कहा गया था कि आरएसएस सहित अन्य गैरसरकारी संगठन से जुड़े होने पर लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी | दरअसल गोवा में कस्टम विभाग में ज्वाइनिंग के समय एक ब्यक्ति से आरएसएस से न जुड़े होने का घोषणापत्र माँगा गया था | जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था | पूरे देश में इस मामले का काफी विरोध किया गया है जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार उस कानून को वापस ले लेगी जिसमें यह कहा गया था कि आरएसएस सहित अन्य गैरसरकारी संगठनों से जुड़े होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी |

इस मामले ने कैसे पकड़ा तूल –
भारत सरकार ने यह कदम हाल ही में गोवा में सामने आये एक मामले को देखते हुए लिया है | दरअसल गोवा में केंद्र सरकार के ही विभाग कस्टम में कुछ अधिकारियों की ज्वाइनिंग के समय उनसे घोषणापत्र माँगा गया कि वे आरएसएस या फिर अन्य किसी गैरसरकारी संस्था से जुड़े तो नहीं है | दरअसल केंद्र सरकार के विभाग ने 1966 में पास उस सर्कुलर के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों से यह घोषणापत्र मांगने पर विवश था |

मामले के तूल पकड़ने के बाद पीएमओ कार्यालय में राज्य मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी सर्कुलर नहीं जारी किया है लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी सर्कुलर है जिससे इस तरह की दिक्कतें आ रही है तो हम उसे निश्चित ही दूर करेंगे |

ऐसा क्या विशेष है सर्कुलर में –
साल 1966 में इंदिरा गांधी सरकार के गृहमंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के सभी विभागों को यह सख्त निर्देश दिए थे कि यदि कोई भी ब्यक्ति जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है उससे घोषणापत्र लिया जाय कि वह आरएसएस या फिर अन्य किसी गैरसरकारी संगठन जैसे जमात-ए-इस्लामी से जुडा तो नहीं है | अगर वे किसी भी ऐसी संस्था से जुड़े हुए पाए जाते है तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जायेगी | इस सर्कुलर का कोई विशेष पालन नहीं किया गया जिसकी वजह से इसे पुनः 1975 और फिर 1980 में जारी किया गया हालाँकि इस बार भी कई सालों तक इस सर्कुलर का पालन नहीं किया गया |

अब इस नए विवाद के तूल पकड़ने के बाद मोदी सरकार ने यह एलान कर दिया है कि वह ऐसे सर्कुलर को वापस ले लेगी |

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