प्रशांत भूषण की वकालत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया राजनीतिक पार्टियों को नोटिस

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Supreme Court

आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर की सभी राजनीतिक पार्टियों को नोटिस जारी कर उनसे इस बात का जवाब मांगा है कि उन्हें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में क्यों न लाया जाय और उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में क्यों न देखा जाए?
आपको बता दें कि आज देश की सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात का निर्णय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजा I

इस याचिका में कहा गया है कि सभी देश की राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के तहत जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश या फिर प्रदेश से जुड़े लगभग सभी मामलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
एडीआर की तरफ से पूरे मामले की वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने न्यायालय से आज कहा कि सरकार के गठन, राजनीतिक फैसलों, कानून के अधिनियम और समाज एवं देश पर दूरगामी प्रभाव डालने से संबंधित मामलों में राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को विभिन्न स्रोतों से जो अनुदान मिलता है, उस पर सरकार कर नहीं लेती है और इस तरह से सरकार भी उन्हें आर्थिक अनुदान देती है।

भूषण ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को अपनी आय के स्रोतों का खुलासा करना चाहिए, चाहे वह 20,000 रुपये तक का ही क्यों न हो, जबकि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपये तक की वित्तीय मदद देने वाले स्रोतों का भी खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

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