सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया अपना 1 साल पुराना एतिहासिक फैसला, अब पोस्टरों पर दिखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित केबिनट मंत्रियों के भी चेहरे

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दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद से ही अपने एक साल पुराने एतिहासिक फैसले को पलटते हुए एक नया फैसला सुना दिया है I सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि, “अब सरकारी विज्ञापनों पर केबिनट मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की फोटो लगायी जा सकती है I” बता दें कि एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही एक एतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी विज्ञापनों पर किसी भी मंत्री या फिर अफसर कि फोटो लगाने से साफ़ मना कर दिया था I

केवल कुछ लोगों को ही गयी थी छूट –
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक साल पहले के फैसले में आदेश देते हुए कहा था कि सरकारी विज्ञापनों पर अब केवल और केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस की ही फोटो लगायी जा सकती है इसके आलावा किसी भी फोटो को किसी भी सरकार के विज्ञापन पर नहीं लगाया जा सकता है I

पांच राज्यों ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका –
आपको बता दें कि माननीय सुप्रीमकोर्ट के इस निर्णय के बाद देश के पांच राज्यों ने इस मामले में याचिका दायर की थी जिसमें इस बात की अनुमति मांगी गयी थी कि कम से कम केबिनट मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की तश्विरों को लगाने का आदेश दिया जाय I इन सभी राज्यों को केंद्र सरकार का समर्थन भी प्राप्त था I

पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पांच राज्य थे – उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्णाटक और असम I बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की तरफ से पेश हुए एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने माननीय सुप्रीमकोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा था कि, “आज भी देश में तमाम ऐसे लोग है जो सरकारी विज्ञापनों पर लिखी हुई बातों को या तो पढ़ नहीं पाते है या फिर उन के ऊपर गौर नहीं करते है I लेकिन यदि केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि की तश्वीरें विज्ञापनों के साथ लगी होती है तो वह जनता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है I उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अपने विभाग में अच्छा काम कर रहे मंत्रियों और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तश्वीरें यदि विज्ञापनों पर न हो तो यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है I

सुप्रीमकोर्ट ने आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपने पुराने फैसले को बदलते हुए नया फैसला सुना दिया और सरकारी विज्ञापनों पर राज्यपाल, केबिनट मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्री की तश्विरों को लगाने की इज़ाज़त दे दी है I

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