सूखा संकट से जूझ रहे किसानों के लिए स्वराज अभियान का युवा संगठन “यूथ4स्वराज (Y4S)” इस साल फिर चला रहा है “ड्राउट ड्यूटी” इंटर्न्शिप प्रोग्राम।

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दिल्ली(रा.ब्यूरो)- दिल्ली स्वराज अभियान किसानों के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए सूखा संकट से जूझ रहे किसानों के लिए स्वराज अभियान का युवा संगठन “यूथ4स्वराज (Y4S)” इस साल फिर से “ड्राउट ड्यूटी” इंटर्न्शिप प्रोग्राम चला रहा है।

ड्राउट ड्यूटी एक ऐसा इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश के विभिन्न शहरों से छात्र हिस्सा लेते हैं। देश के युवा को ‘सच्चे व सकारात्मक राष्ट्रवाद’ से परिचय कराना और शहरी युवा को ग्रामीण भारत से जोड़ना इस “ड्राउट ड्यूटी” का मूल मक़सद है।

“ड्राउट ड्यूटी” इंटर्नशिप प्रोग्राम 26 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस कार्यक्रम में छात्रों को पाँच सूखा प्रभावित राज्यों तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के किसी गाँव का दौरा करना है।

यूथ फ़ॉर स्वराज के निर्देशन में हो रहे इस प्रोग्राम में स्वराज अभियान के साथ सहयोगी संस्थाओं के रूप में MKSS, एकता परिषद, महात्मा गांधी सेवाश्रम आदि संस्थानों ने भी हाथ बढ़ाया है।

इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अपने ग्राम्य प्रवास के दौरान छात्र और युवा किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। कितनी सरकारी योजनाएँ सरकारी फाइलों में ही दम तोड़ देती हैं क्योंकि किसानों को सही से इसके बारे में बताया नहीं जाता।

ड्राउट ड्यूटी प्रोग्राम स्वराज अभियान द्वारा विगत वर्ष भी संचालित की गई थी। जिसके दूरगामी परिणाम हाथ लगे थे। पिछले वर्ष की यह कार्यक्रम 6 राज्यों में हुई थी जिसमें लगभग 100 छात्रों ने हिस्सा लिया था। विगत वर्ष के इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एकत्रित आँकड़ों के आधार पर किसानों के हित में सरकार को चुनौती भी दी गयी थी।

इस यात्रा के निर्देशन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्वराज अभियान के युवा संगठन ‘Y4S’ ने उठायी है। यूथ फ़ॉर स्वराज युवकों का ऐसा संगठन है जो सामाजिक हितों के प्रति अत्यंत जागरूक और प्रयत्नशील रहा है। अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूखा यात्रा के दौरान Y4S के सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं इन क्षेत्रों में अनेक सर्वे भी किये।

Y4S ने विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों को संगठित करके “ड्राउट ड्यूटी” प्रोग्राम के लिए भेजने का बीड़ा उठाया है ताकि छात्रों को किसानों के साथ रहने और उनकी दयनीय परिस्थितियों को करीब से जानने का मौका मिलेगा। इन सबसे न केवल छात्रों की ज्ञानवृद्धि ही होगी अपितु उनके व्यक्तित्व का विकास भी होगा। छात्र अपने देश की परिस्थितियों से अवगत होकर उनके प्रति संवेदनशील भी हो सकेंगे।

ड्राउट ड्यूटी प्रोग्राम में लगभग 150 से 200 छात्र सम्मिलित होंगे। इन सभी छात्रों को 10 से 15 सदस्यों की टुकड़ी में 7 दिन के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भेज जायेगा। प्रत्येक टुकड़ी का एक प्रमुख होगा जो कि पिछले वर्ष की यात्रा का अनुभव प्राप्त कर चुका होगा।

इस प्रोग्राम के दौरान छात्रों को यह भी जानने को मिलेगा कि किसानों को सूखे से क्या-क्या समस्याऐं हुई हैं और किस तरह उन समस्याओं को दूर किया जा सके।प्रोग्राम के दौरान छात्र कई तरह के सर्वे भी करेंगे जिसमें विभिन्न सूखा प्रभावित क्षेत्रों के घटते जलस्तर की जाँच की जाएगी।

इन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि मिड डे मील और किसानों के लिए फसल बीमा आदि योजनाओं की भी जांच पड़ताल की जाएगी। ज्ञात हो कि तमिलनाडु में किसान अधिकार यात्रा के दौरान भी इस तरह के सर्वे किये गए थे। जिसमें बहुत गहरे स्तर तक भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी एवं जवाबदेही का अभाव देखा गया।

इन विषयों पर चर्चा के लिए ये ‘सूखा सेनानी’ स्थानीय अधिकारियों से भी मिलेंगे। ग्रामीण किसानों के साथ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से परिचर्चा की जाएगी और उनकी समस्याओं को जाना-समझा जाएगा।

अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलजुलकर समस्याओं के निपटारे के उपायों पर भी विचार-विमर्श करेंगे और जिन समस्याओं का निपटारा संभव होगा उसका प्रबंध भी किसानों और अधिकारियों के साथ मिलकर करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिये सरकारों के द्वारा जारी योजनाओं और उनके प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा।

एक तरफ जहाँ देश का किसान सूखे की मार लगातार झेल रहा है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार अपनी ‘स्व घोषित उपलब्धि पूर्ण’ तीसरी वर्षगाँठ मनाने में लगी है।किसानों की परवाह न तो केंद्र सरकार को है और न ही राज्य सरकारों को है।

ऐसे में, स्वराज अभियान किसानों के हित के लिए लगातार प्रयासरत है। स्वराज अभियान की ओर से हाल ही में तमिलनाडु के किसानों के पक्ष में आवाज उठाई गयी और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए ‘किसान अधिकार यात्रा’ भी की गयी।

इस यात्रा का तत्काल लाभ किसानों को मिला। तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु में किसानों को कर्जमाफी, मिड डे मील और इंस्योरेन्स जैसे अधिकार प्रदान किये गए जो कि आमतौर पर सरकार नहीं करती है।

रिपोर्ट-दीपनारायण यादव

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