मांगों के समर्थन में वीडीओ संघ ने शुरु किया क्रमिक अनशन

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बलिया (ब्यूरो)- अपनी तीन सूत्री माँगों के समर्थन में 6 जून से कार्य बहिष्कार कर विकास भवन परिसर में धरने पर बैठे ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना के छठे दिन क्रमिक अनशन आरम्भ कर दिया। समन्वय समिति के अध्यक्ष हर्षदेव ने बताया कि दोनों संगठनों के अध्यक्षों के आमरण अनशन के 7 दिन हो चुके है। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई सकरात्मक पहल नहीं की गई है। अपने नेताओं के आमरण अनशन को नैतिक बल प्रदान करने के लिए अपनी मांगों के समर्थन में हमने क्रमिक अनशन की शुरूआत की है।

यह अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मॉगे मानकर प्रदेश सरकार हमारे प्रान्तीय अध्यक्षों का अनशन नहीं तोड़वा देती। समन्वय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शशिभूषण दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग हुए राडय उतराखण्ड की सरकार ने हमारी सभी माँगें मान ली है। हमारी माँग 2800ग्रेड पे की है। पंजाब और हरियाणा में सचिवों का ग्रेड पे 3200 है। दक्षिण भारत के राडयो में हमारा ग्रेड पे 4600 से लेकर 5400 तक है। केन्द्र शासित प्रदेशों में भी हमारा ग्रेड पे 2800 या उससे अधिक है। हमने न्यूनतम मांग की है इसके बावजूद सरकार हमारी माँगों की उपेक्षा कर रही है। अपनी माँगों के पक्ष में समन्वय समिति के अध्यन हर्षदेव मंत्री रविशंकर सिंह यादव, रविभूषण सिंह राजकमल श्री अरविन्द मौर्य इसके पूर्व समन्वय समिति के पदाधिकारीयों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्य बहिष्कार की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा सहित ग्राम्य विकास व पंचायती राज विभाग की योजनाओं में जो भी फर्जी प्रगति बताई जा रही है उसके लिये सचिव जिम्मेदार नहीं होंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि बिना धरातल पर निर्माण कराये व्यक्तिगत शौचालयों की फर्जी एम0आई0एस0 कराई जा रही है। इनकी फोटो अपलोडिंग व जियो टैगिंग के लिये वहीं जिम्मेदार माने जायेंगे जो एम0 आई0 एस0 करा रहे हैं।

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