राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अवैध खनन में लगे वाहनों को जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित किया

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इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ इस तरह का फैसला लिया है, राजस्थान के एक गाँव ब्रह्मानन का टंका के बेरिगंगा के जंगल हमेशा से ही अवैध खनन का दंश झेल रहे हैं |
किन्तु इसबार इलाके के सहायक वन संरक्षक अधिकारी देवेन्द्र सिंह पाटिल ने वन अधिनियम 1953 के तहत अवैध खनन में शामिल 8 ट्रेक्टर और 2 अर्थ मूवर को न सिर्फ सीज किया बल्कि उसे सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया |

भारत में अवैध खनन की स्थिति…

पिछले 10 सालों में अकेले उड़ीसा में 17,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है |

सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमएस शाह की कमेटी ने पाया कि गोवा और कर्नाटका में बड़ी मात्र में अवैध खनन हो रहा था |

गोवा की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के द्वारा दी गयी एक रिपोर्ट के अनुसार गोवा के लौह अयस्क का 43% निर्यात अवैधानिक तरीके से हुआ |

कर्णाटक से निर्यात हुए अयस्क का 50% अवैधानिक था |

2006-2011 के देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध खनन के 3.29 लाख केस दर्ज किये गए |

अक्सर अवैध खनन की पड़ताल करने वाले RTI एक्टिविस्ट को मरवा दिया जाता है |

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