एक रुपये में होगी महिला के नाम से झारखंड में ज़मींन की रजिस्ट्री

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झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही काबिल क़दम उठाते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क को लगभग ख़त्म करते हुए टोकन शुल्क मात्र एक रूपया घोषित कर दिया है|

आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड सरकार ज़मीनों की रजिस्ट्री के समय चार प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और तीन प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस वसूलती थी जो अब घटाकर एक रुपये मात्र कर दी गयी है| प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की जिससे कि प्रदेश में महिलाओं की दशा में सुधार हो और वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में हिस्सेदारी ले सकें|

सरकार के इस फैसले से राजस्व में ५० प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है| राज्य सरकार को अभी तक सालाना ज़मीनों के निबंधन से १५० से २०० करोड़ तक राजस्व की प्राप्ति होती थी जोकि अब घटकर ८०-१०० करोड़ तक आ जाएगी|

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